चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के आढ़तियों को उनके बकाया का भुगतान 15 अप्रैल तक होगा। अगर सरकार इस अवधि में उनका भुगतान नहीं करती है तो आढ़तियों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी मिलेगा। मंडियों में खरीद के दौरान आने वाली समस्याओं व भुगतान आदि की शिकायतों के लिए सरकार अब सीएम विंडो की तर्ज पर आढ़तियों के लिए कम्पलेंट विंडो बनाएगी। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर के साथ हुई आढ़तियों की बैठक में ये फैसले लिए गए। पिछले दिनों आढ़ती अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से भी मिले थे। सीएम ने अपने प्रधान सचिव की ड्यूटी लगाई थी कि वे आढ़तियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को दूर करें। हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में कृषि, मार्केटिंग बोर्ड व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। 2022 की दामी का भुगतान आढ़तियों को पंद्रह दिन में करने का निर्णय लिया गया।
मंडियों में गेहूं व सरसों आदि फसलों की खरीद चल रही है। आढ़तियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाने पर उमाशंकर ने कहा कि अगर पंद्रह दिन के भीतर पैसा नहीं मिलता तो 12 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि मंडियों में सरकारी खरीद के पीक समय को छोड़कर सीमांत किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को बेचने की छूट मिलेगी। बैठक में सीएम की एसीएस आशिमा बराड़, कृषि विभाग के निदेशक हरदीप सिंह, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टीएल सत्यप्रकाश, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव जैन, प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल, उपाध्यक्ष हर्ष कुमार उपस्थित रहे।