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18 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

खिलाड़ियों की मौत से लेकर एडीजीपी-एएसआई सुसाइड केस तक उठेंगे
हरियाणा विधानसभा।
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हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सभी विधायकों को सूचित कर दिया है। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सत्र कितने दिन चलेगा, इसका अंतिम निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में होगा।फिलहाल सरकार द्वारा भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार सत्र 22 दिसंबर तक चलने की संभावना है, हालांकि विपक्ष की मांग पर अवधि बढ़ने की संभावना भी है। भले ही सत्र छोटा हो, लेकिन इसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव लगभग तय है। विधायकों ने अपने सवाल सचिवालय को भेजने शुरू कर दिए हैं। ये सवाल संबंधित विभागों को भेजे जा रहे हैं। 19 दिसंबर को सदन की कार्यवाही दो शिफ्ट में चल सकती है। 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा। विपक्ष की सक्रियता बताती है कि इस बार सदन में गर्माहट काफी अधिक रहने वाली है।

रोहतक और झज्जर में युवा खिलाड़ियों की मौत ने पूरे राज्य का माहौल गरम कर रखा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खेल ढांचे की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही ने इन मौतों को जन्म दिया। कांग्रेस और इनेलो दोनों ने स्पष्ट कहा है कि खेल स्टेडियमों की जर्जर हालत, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खिलाड़ियों की उपेक्षा को सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।

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सुसाइड केस में उठेंगे सवाल

विधानसभा के इस सत्र में दो बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे भी विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। एडीजीपी वाई पूरन कुमार का सुसाइड मामला और इसी केस से जुड़े एएसआई संदीप लाठर द्वारा आत्महत्या करने का मामला। दोनों ही मामलों ने राज्य की कानून-व्यवस्था, पुलिस विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली और अधिकारियों-कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये घटनाएं बताती हैं कि तंत्र के भीतर गंभीर मानसिक, प्रशासनिक और संरचनात्मक समस्याएं मौजूद हैं। इन मामलों की पारदर्शी जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग सदन में प्रमुखता से रखी जाएगी।

जलभराव और फसल मुआवजा पर विवाद तय

विपक्ष इन बड़े मुद्दों के साथ-साथ फसल मुआवजा न मिलना, जलभराव की समस्या, धान घोटाले में हैफेड अधिकारियों की भूमिका तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सत्तारूढ़ नायब सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इन सभी मामलों में सरकार से जवाब मांगेगा। कांग्रेस और इनेलो विधायक पहले ही राज्यपाल से मिलकर इन मामलों को सदन में उठाने का ऐलान कर चुके हैं।

तैयारियों को लेकर होगी बैठक

विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि सत्र की अवधि पर अंतिम निर्णय बीएसी लेगी। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ (यूटी) की संयुक्त बैठक अगले सप्ताह होगी। इसी सप्ताह सदन में पूछे जाने वाले सवालों का ड्रा भी निकाला जाएगा।

 

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