गुरुग्राम, 20 फरवरी (हप्र)
गुरुग्राम में प्रस्तावित श्रीमाता शीतला देवी मेडिकल काॅलेज व अस्पताल के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज व अस्पताल एक ऐसे अनूठे मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जिसमें लोगों को ‘लो कोस्ट अफोर्डेबल सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल’ की सुविधाएं मिले। मेडिकल काॅलेज सेक्टर 102 में बनाया जाना है।
सीएम ने कहा कि मेडिकल काॅलेज में अस्पताल 650 बेड से ज्यादा क्षमता का होगा। इसमें अटेंडेंट के ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में सितंबर 2023 से चरणबद्ध तरीके से पहले चरण की ओपीडी सुविधाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले जीएमडीए सीईओ सुधीर राजपाल ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से संबंधित प्रजेंटेशन में बताया कि अस्पताल में 30 बेड इमरजेंसी, 40 बेड आईसीयू और 50 बेड ट्रोमा सेंटर में होंगे। अस्पताल में फॉर्मेसी की व्यवस्था के अलावा इसका
भवन ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतो के अनुसार बनाया जाएगा। अस्पताल भवन में कैंटीन व रेस्टोरेंट की सुविधा भी होगी और पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। यह भवन एनर्जी एफिसिएंट लाइटिंग सिस्टम से लैस होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएमडीए की टीम देश के ऐसे आधुनिकतम सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों का अध्ययन करेगी, जहां मरीजों पर कम खर्च डालते हुए उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिले में लगभग 5324 बेड उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 10 प्रतिशत बैड ‘लो कोस्ट‘ अर्थात् कम खर्च वाले हैं और ये सभी सरकारी अस्पतालों में हैं। सीएम ने ई-ऑटो रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में गुरुग्राम में लागू किए परिवर्तन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की।
सुरक्षित ग्रुप हाउसिंग साेसायटी विकसित करने की दिशा में होगा काम
चिंटेल्स पैराडिसो हाउसिंग सोसायटी हादसे के बाद चिंतित विभिन्न आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम ने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से कहा कि सुरक्षित, सुविधाजनक व भविष्य की जरूरत के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे इन सोसायटी में लोगों को सभी जरूरी आवासीय सुविधाएं समयबद्ध मिल सकें। उन्होंने कहा कि हरेरा के माध्यम से जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे। निर्माण में खामियों संबंधी शिकायत की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी तथा बिल्डर्स के साथ-साथ ठेकेदार की जवाबदेही भी तय की जाएंगी। प्रदेश में बिल्डर्स को कंप्लीशन सिर्टिफिकेट समयबद्ध दिया जाएगा तथा बिल्डर्स के साथ-साथ ठेकेदार की जवाबदेही भी तय की जाएंगी। हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर यादव के नेतृत्व में आरडब्ल्यूए के सदस्य सीएम से मिले।