संघर्ष रंग लाया : हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की 11 मांगों पर बनी सहमति

हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की लंबे समय से लंबित मांगों पर सोमवार को महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इस संगठन का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित नए सचिवालय में परिवहन सचिव से मिला, जहां लगभग तीन घंटे चली बैठक में 11 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। ओवरटाइम से लेकर पुरानी पेंशन योजना और प्रमोशन तक, कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी मांगें अब समाधान की दिशा में बढ़ गई हैं।

बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मेहला ने की। संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा नोहरा, प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष विकास कुमार, मंत्री अमित मेहराणा, सह-कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, कैथल डिपो प्रधान अमन जांगड़ा और पानीपत डिपो प्रधान रामनिवास उपस्थित रहे।

वहीं विभाग की तरफ से प्रधान सचिव टी.एल. सत्य प्रकाश, परिवहन आयुक्त सुजान सिंह, डीएसटी राजेश पुनिया तथा डीटीसी अधिकारी अरविंद शर्मा, सुखदेव सिंह और सरबजीत मान मौजूद रहे। पूरी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

बैठक में क्या-क्या तय हुआ?

1. पे-ग्रेड का मामला अब नॉमिनल कमेटी तक जाएगा।
2. ड्राइवर- कंडक्टर को 8 घंटे से ज़्यादा काम पर ओवरटाइम तय।
3. रात्रि ठहराव भत्ता शीघ्र भुगतान के लिए महानिदेशक को भेजा जाएगा।
4. अर्जित अवकाश में हुई कटौती का संशोधन प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है।
5. 2002 में भर्ती चालकों को जॉइनिंग डेट से स्थायी मानकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
6. रिक्त पदों पर भर्ती और 2018 में लगे डी-ग्रुप कर्मचारियों का प्रमोशन कॉमन कैडर से बाहर करके किया जाएगा।
7. कर्मशाला कर्मचारियों के रात्रि भत्ते और बकाया बोनस पर मुख्यमंत्री को लिखा जाएगा।
8. प्रमोशन के सभी खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे।
9. वर्दी, जूता और वॉशिंग भत्ता पुलिस कर्मियों की तर्ज पर मिलेगा।
10. टीवीएफ कर्मचारियों को 27 साल पूरे होने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।
11. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द होगी और आपसी स्थानांतरण गृह जिले के आधार पर किए जाएंगे।

कर्मचारी लंबे समय से इन मांगों को उठा रहे थे। पे-ग्रेड, ओवरटाइम, प्रमोशन, पेंशन और भत्तों जैसे मुद्दे सीधे उनके अधिकार और जीवनस्तर से जुड़े हैं। बैठक में जो सहमति बनी, उससे कर्मचारियों को राहत की उम्मीद बंधी है। अब नजर सरकार के अगली कार्रवाइयों पर रहेगी।