प्रदेश सरकार जल्द 7500 पदों पर करेगी भर्ती : नायब सैनी
बाबैन, 26 जून (निस)
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों की परीक्षा व बाकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। अब जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा इकट्ठा किया गया है। ग्रुप-सी के पदों के लिए सीईटी के आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द परीक्षा भी आयोजित होगी और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। जिसके तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी गांव जालखेड़ी में आयोजित जनसभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने जालखेड़ी में सरपंच पिंकू द्वारा रखी 8 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सैनी ने कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक फोर लेन की परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाॅइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों को एमएसपी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में जितना एमएसपी दिया है। भाजपा सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम किया है। प्रदेश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी के तहत खरीद शुरू की। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, जिलाध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, दीप सैनी, विकास शर्मा, सरपंच सजीव सिंगला गोल्डी, सरपंच सोहन कलालमाजरा, कौशल सैनी, सचिव मेजर विर्क, आनंद शर्मा जालखेड़ी व रिकू कश्यप मौजूद रहे।
प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी पर फोकस
सैनी ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36 हजार परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा है। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर वर्ष 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे।
