जींद-पानीपत स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने का प्रोजेक्ट फिर लंबित
हमारे प्रतिनिधि
जींद, 19 अप्रैल
70 किलोमीटर लंबे जींद-सफीदों-पानीपत स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने की लगभग 180 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग को और इंतजार करना पड़ेगा। कारण यह है कि इस सड़क परियोजना के लिए जींद जिले की सीमा में जो पेड़ कटेंगे, उनकी जगह नए पौधे लगाने की खातिर जो जमीन फरीदाबाद जिले में वन विभाग को दी गई, उसे वन विभाग ने पौधरोपण के लिए अनफिट बता दिया है।
लोक निर्माण विभाग को पिछले साल से इस सड़क पर खड़े लगभग 6500 से ज्यादा हरे-भरे पेड़ों को काटने के बदले वन विभाग की एनओसी का इंतजार है। इन पेड़ों को काटने के लिए इसी मार्च महीने में वन विभाग के मुख्यालय से एनओसी मिलने की उम्मीद थी, मगर इसमें एक बार फिर बदले में जमीन दिए जाने का पेच फंस गया है। प्रदेश सरकार ने वन विभाग को फरीदाबाद जिले में लगभग 27 एकड़ जमीन दी थी। यह जमीन जींद-पानीपत स्टेट हाईवे की सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए हरे-भरे पेड़ों को काटने के बदले दी गई थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब वन विभाग ने फरीदाबाद जिले की उस जमीन को पौधरोपण के लिए अनफिट बताया है। इस जमीन को वन विभाग ने हार्ड टॉप बताते हुए कहा है कि इस पर पौधरोपण संभव नहीं।
जींद जिले में ही जमीन देने का सुझाव
डीसी मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में हुई रोड सेफ्टी की बैठक में सदस्य सुनील वशिष्ठ ने इस सड़क परियोजना में देरी का मुद्दा उठाया, तब यह बात सामने आई कि वन विभाग ने फरीदाबाद जिले में उसे दी गई जमीन को पौधरोपण के अनफिट बता दिया है, जो जींद जिले की इस सड़क परियोजना के बदले दी गई है। इसके बाद डीसी को सदस्यों ने जींद जिले में ही किसी एक या कई गांवों की पंचायती जमीन को वन विभाग को दिलवाने का सुझाव दिया। सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में भाजपा के जिला प्रधान राजू मोर द्वारा आयोजित रैली के मंच से तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने जींद-सफीदों स्टेट हाईवे की चौड़ाई वर्तमान 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने की घोषणा की थी। सफीदों से पानीपत तक यह स्टेट हाईवे फोरलेन का बनेगा। जींद जिले में सड़क हादसों के मामले में यही स्टेट हाईवे सबसे ज्यादा संवेदनशील है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे इसी हाईवे पर हाेते हैं।
अनुमति का है इंतजार
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता राजकुमार नैन का कहना है कि वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
