कुरुक्षेत्र, 6 जुलाई (हप्र)
शिक्षा मंत्री की वायदाखिलाफी से नाराज शिक्षा विभाग के फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। राज्यभर में डीईओ दफ्तरों पर सांकेतिक भूख हड़ताल कर सरकार को जगाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के शिक्षा विभाग फील्ड लिपिक 8 जुलाई को डीईओ दफ्तर पर पड़ाव डालकर भूख हड़ताल करेंगे। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ की ओर से रणबीर रोहिल्ला, राजेश ढ़ांडा, विजय चुघ, लखविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार व अफसरशाही शिक्षा विभाग फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों का शोषण कर रही है। पिछले सात साल से सीनियरटी लिस्ट अपडेट नहीं की जा रही। ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जबरन थोपकर मिडल स्कूलों की एकमात्र लिपिक की पोस्ट को कैप्ट कर कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कैप्ट पद खोलते हुए प्रभावित का समायोजन किया जाए। इसके अलावा शक्तियों का वि-केंद्रीयकरण कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एसीपी प्रदान करने की अनुमति दी जाए। समयबद्ध पदोन्नति नीति बनाई जाए। अधीक्षक व उप अधीक्षक के पदों पर सेवानियमों में ढ़ील देकर पदोन्नति की जाए। उन्होंने मांग की है कि सहायक के सभी पदों को पदोन्नति से भरा जाए।
डीईओ में स्थापना अधिकारी, डीईईओ में अधीक्षक, बीईओ में आंकड़ा सहायक व उपाधीक्षक, सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में सहायक के पद स्वीकृत किए जाएं।
21 अगस्त को शिक्षा मंत्री के आवास पर होगा प्रदर्शन
सरकार व विभाग की मनमानी से तंग आकर शिक्षा विभाग फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे 21 अगस्त को शिक्षा मंत्री के गृह जिला यमुनानगर में हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। 25 अगस्त 2014 के मंत्रीमंडल के फैसले अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-6 में लिपिक का वेतन 35 हजार 400, पुरानी पेंशन, एक्सग्रेसिया में लगाई शर्त हटाने, 4-9-14 साल बाद एसीपी प्रमोशनल पद अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द, पेपरलैस व स्टाफिंग पॉलिसी की आड़ में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के कैडर पर हमला बंद किया जाए, कौशल रोजगार निगम को शीघ्र भंग कर स्थायी भर्ती की जाए।