ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्य योजनाबद्ध किए जाएं पूरे : नायब

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार भी उपस्थित रहे

नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यो मे तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में मुनियादी करवाई जाए। अगले तीन सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकोें का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जिन जिलों के केस अप्रूव हो चुके है उनकी रजिस्ट्रीयां जल्द करवाई जाए।

स्वामित्व योजना की त्रुटियों को कैंप लगाकर किया जाए ठीक

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए है लेकिन जिनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई उनकी रजिस्ट्री अगले एक महीने में करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर अलग से कैम्प लगाकर त्रुटियों को ठीक किया जाए और स्वामित्व योजना के मानचित्र को ठीक कर इसकी रिपोर्ट एफसीआर को भेजना सुनिश्चित करे।

राज्य वित्त आयोग की ग्रांट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करे

उन्होंने पिछले 4 वर्षों में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषद को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति पर निर्देश दिए कि योजना बनाकर तय समय सीमा में विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और विकास कार्यो की राशि को शत प्रतिशत खर्च किया जाए। इसके अलावा, हर 2 महीने में पंचायत समितियों की बैठक आयोजित की जाए।

विकास कार्यो व योजनाओं को लेकर अधिकारी एक-दूसरे विभाग के साथ करे समन्वय

नायब सिंह सैनी ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यो व योजनाओं को लेकर अधिकारी एक-दूसरे विभाग के साथ समन्वय कर कार्य करें ताकि विकास के काम समय पर पूर्ण हो सके। इसके अलावा, उन्होंने यह निर्देश दिए कि विकास कार्यो में गुणवता का ध्यान रखा जाए और समय-समय पर निर्माण सामग्री की चेकिंग भी करवाते रहे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड पर कहा कि जिन जिलों के कार्य इसके तहत लंबित है वे जिले योजना बनाकर इसको जल्द पूरा करे। इसके साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पलवल जिलों के लिए गोबर धन योजना के तहत एक-एक प्रोजेक्ट बनाकर मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

ड्रोन दीदी के लिए एसओपी की जाए तैयार

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला चौपाल और एससी/बीसी चौपाल की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्यों को 2 महीने में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ड्रोन दीदी के लिए एसओपी तैयार की जाए। साथ ही लखपति दीदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से योजना बनाई जाए। उन्होंने सांझा बाजार योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में सांझा बाजार नहीं खुले है वहां पर बाजार खोलने को लेकर जमीन को चिन्हित किया जाए। सरकार का सांझा बाजार खोलने को लेकर हित ‘लोकल फॉर वोकल‘ है ताकि स्थानीय कारीगरों को एक नई पहचान मिल सके। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह कैंटीनों को खोलने को लेकर समय सीमा तय की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से जुड़ी परियोजनाओं के प्लान बनाकर दिये जाए और इसके तहत चल रहे विकास कार्यो को जल्द पूरा किया जाए।

अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाबों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर दिया जाए बल

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरे करे। साथ ही सड़क पर सफेद पट्टियां समय पर लगें व इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड व्यवस्थित किए जाएं। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाबों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर बल देते हुए कहा कि फुटपाथ, बैठने के लिए बेंच, पेड़-पौधों का रोपण और अन्य कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। इसके अलावा, शिवधाम के नवीनीकरण योजना को गति देने के लिए भी अधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकें करने और शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उत्कृष्ट और आधुनिक ग्राम सचिवालय कम बजट में किए जाएं तैयार

नायब सिंह सैनी ने ग्राम सचिवालयों के संबंध में कहा कि सचिवालयों के वातावरण और रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए। साथ कम बजट में उत्कृष्ट और आधुनिक ग्राम सचिवालय तैयार किए जाएं ताकि उन्हें आदर्श स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने योग एवं व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने, फिरनी पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने, इंडोर स्टेडियमों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं में गलत अनुमान (एस्टीमेट) बनाए जाएंगे, उनके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत के महानिदेशक दुष्मंत कुमार बेहरा, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री राहुल नरवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राकेश संधू सहित बिजली, श्रम और एचएसआईआईडीसी के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।