सरकार किसानों की फसल का हर दाना खरीदेगी : नायब सैनी

बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े। बैठक में धान-बाजरा खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं, मंडियों की स्थिति, किसानों की शिकायतों और ई-खरीद प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि नई अनाज मंडी कनीना और अनाज मंडी कोसली में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच-रजिस्टर की ऑक्शन में अंतर पाए जाने तथा गेट पास जारी करने में अनियमितताएं मिलने पर जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, सीएम के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, डीजीपी ओपी सिंह, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक अंशज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अब तक 52.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि किसानों की मेहनत की कमाई की रक्षा करना और उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदना। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में धान की खरीद 22 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है और अब तक 2.66 लाख किसानों से लगभग 52.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। किसानों के खातों में 10,204.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा 291.10 मीट्रिक टन और निजी व्यापारियों द्वारा 3.99 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद भी की गई है।

बाहरी राज्यों से धान की अवैध एंट्री पर सख्त रुख

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानों से बाहरी राज्यों से धान की आवक और गेट पास स्कैनिंग में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन मामलों में कोई ढील नहीं बरतेगी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में जिन राइस मिलों को धान आबंटित किया गया है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंडी के निर्धारित दायरे में ही गेट पास स्कैनिंग होगी और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नाकेबंदी और सख्त चैकिंग की योजना

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले धान की अवैध एंट्री को हर कीमत पर रोका जाए। इसके लिए सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को नाकेबंदी के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंडियों में तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि गेट पास स्कैनिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी खुद मंडियों का नियमित दौरा करें और किसानों से संवाद स्थापित करें। राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन समय-समय पर की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।