पराली जलाने का एक भी केस न हो, इसको लेकर सरकार गंभीर

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार धान की फसल के अवशेष (पराली) न जलाई जाए और उसका प्रबंधन ठीक से हो सके इसको लेकर गंभीर है। किसान पराली न जला सकें इसके लिए 9036 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का एक भी केस न हो।

कृषि मंत्री मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एनसीआर से लगते राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ नई दिल्ली से कृषि भवन से वर्चुअल माध्यम से पराली प्रबंधन को लेकर किए संवाद के दौरान जानकारी दे रहे थे। कृषि मंत्री राणा ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए 8000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया गया है।

सीधी बिजाई वाली धान की फसल में बीमारी का प्रकोप भी कम है और इस फसल के अवशेष का प्रबंधन भी ठीक से होगा।

इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धान की फसल के अवशेष प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था करने के लिए हरियाणा सरकार और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को बधाई दी और अन्य प्रदेशों को भी हरियाणा मॉडल का अनुसरण करने की सलाह दी।

वर्चुअल माध्यम से संवाद करने के बाद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ भी फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पाएं और किसानों को फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए समय पर मशीनरी उपलब्ध कराई जाए।