जींद, 13 जुलाई (हप्र)
इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आई बाढ़ के लिए पूरी तरह से भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है।
सरकार के कुप्रबंधों और लापरवाही के कारण आज 7 जिलों के लोग बाढ़ आपदा का दंश झेल रहे हैं। अगर समय रहते ड्रेन की सफाई हो जाती तो इस आपदा से बचा जा सकता था। मुख्यमंत्री की ओर से 19 जनवरी 2023 को बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में जारी की गई 1100 करोड़ रुपए बजट की राशि समेत पिछले आठ सालों में जारी किए गए बजट की राशि को कहां और कैसे खर्च किया गया, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
यदि मौजूदा सरकार जांच नहीं करवाती है तो फिर उनकी सरकार बनने पर अलग से विभाग बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, जिसमें दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभय सिंह चौटाला बृहस्पतिवार को जींद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की हर वर्ष बैठक होती है और हर वर्ष ही इसका हजारों करोड़ रुपए का बजट तय किया जाता है। इन पैसों को केवल कागजों में दिखा दिखाया जाता है। धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता, जबकि यह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। अभय चौटाला ने कहा कि 19 जनवरी 2023 को फ्लड कंट्रोल बोर्ड की स्टेट लेवल मीटिंग हुई थी, इसमें 1100 करोड़ के 528 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे जो ड्रेनेज, पानी निकासी, री-यूज, जल संरक्षण और पानी के पुन: उपयोग, भूजल, ड्रेनेज निर्माण, चौड़ा करने आदि पर खर्च करने के लिए स्वीकृत हुए थे।
‘गलत तरीके से बांटा फसल खराबे का मुआवजा’
इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गलत तरीके से अपने चहेतों और चाटुकारों को फसल खराबे का किसी को 4 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 7 लाख का मुआवजा दिया गया। यह रकम उनके खातों में डाली गई है। अभय चौटाला ने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए तो पता लग जाएगा कि कैसे सरकारी पैसों को मिलीभगत से लूटा जा रहा है।