चंडीगढ़, 16 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है। शुक्रवार से शुरू होने वाला सत्र अब 22 दिसंबर तक चलेगा। बीच में 18 और 19 यानी शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। सरकार की ओर से 21 दिसंबर तक सत्र चलाने का संभावित कार्यक्रम विधानसभा भेजा गया था।
बृहस्पतिवार को विधानसभा सचिवालय में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाकर 22 तक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि विधायकों को अपनी बात रखने और हलके के मुद्दे उठाने के लिए अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए।
उनकी इस मांग को सीएम ने भी स्वीकार किया। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्यमंत्री कंवर पाल गुर्जर तथा डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा मौजूद रहे। विधानसभा सचिवालय में अभी तक विधायकों की ओर से कुल 170 तारांकित तथा 135 अतारांकित सवाल भेजे गए हैं। 33 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं।
वहीं, दो ‘काम रोको प्रस्ताव’ विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। बताते हैं कि दोनों ही काम रोको प्रस्ताव हरियाणा लोकसेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हैं। इस मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गरमा-गरमी भी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि विपक्ष के संभावित हंगामे को देखते हुए सरकार काम रोको प्रस्ताव को मंजूर भी कर सकती है।
हालांकि, अब तक इस बारे में किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है। तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले चुकी है। ऐसे में पूर्व मंत्री व तोशाम विधायक किरण चौधरी की ओर से प्राइवेट मेंबर बिल दिया गया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाए। स्पीकर इस पर कानूनी व विधानसभा नियमों के हिसाब से राय ले रहे हैं।
दूसरी ओर, सरकार की ओर से अब तक 6 विधेयक सचिवालय में भेजे जा चुके हैं। बिजनेस को देखते हुए ही सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाई है। पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी में संशोधन के साथ हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पेश होगा। अवैध निर्माण रोकने से जुड़ा विधेयक सदन में पेश होगा। तालाब अथॉरिटी एक्ट में भी संशोधन होगा।
मीडिया से बातचीत में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 21 दिसंबर तक सत्र चलने के हिसाब से ड्रा के जरिये सवालों का चयन हुआ था। शुक्रवार को 22 दिसंबर को लगने वाले सवाल भी ड्राॅ से निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक भी होगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को एक और दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा बिजनेस के हिसाब से सत्र की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
सत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
शीतकालीन सत्र में इस बार सुरक्षा कड़ी रहेगी। बृहस्पतिवार को स्पीकर ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें कहा गया कि विधायकों का विधानसभा तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सत्र के दौरान यूटी प्रशासन स्थाई तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तीनों राज्यों द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
हाउस में भी मास्क होगा अनिवार्य
ओमीक्रॉन को देखते हुए स्पीकर ने कोरोना प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया है। उन्हीं विधायकों-मंत्रियों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की एंट्री होगी, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सदन में बैठाया जाएगा। सदन में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
बजट सत्र में होगी पेपरलैस कार्यवाही
स्पीकर ने कहा कि विधानसभा को पेपरलैस करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए विधानसभा की दो कमेटियां बनाई हुई हैं। ये कमेटियां सत्र के बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार और असम का दौरा करके वहां विधानसभा की वर्किंग देखेंगी ताकि हरियाणा में पेपरलैस के काम को और बेहतर किया जा सके।