अपराधियों की हेकड़ी नहीं चलेगी, कानून की हुकूमत ही शासन करेगी : नायब

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों की हेकड़ी नहीं चलेगी और कानून की हुकूमत ही शासन करेगी। उन्होंने कहा कि कि 18 अक्टूबर, 2024 को पहली कैबिनेट के बाद अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख़्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से पहले नागरिकों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज जनता का हरियाणा पुलिस पर भरोसा बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई गई ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना का हवाला देते हुए बताया कि 2014 में प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री ने पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप जन्म के समय लिंगानुपात 871 से बढ़कर 910 हो गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में बलात्कार की घटनाएं 386 थीं, जो 2014 में बढ़कर 1174 हो गईं। कांग्रेस शासन के 10 वर्षों में केवल एक महिला थाना खोला गया था।

सत्तापक्ष ने अपने बचाव में कहा कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है और पुलिस स्वतंत्र होकर कार्रवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने 2014-24 के बीच अपराध ग्राफ को जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से पेश किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और अरविंद शर्मा ने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर गंभीर कदम उठा रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग करता रहा। हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन को शांत रखने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने अंत में सदन को भरोसा दिलाया कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी और कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा - मैंने कहा था अपराधी या तो सुधर जाएं या हम सुधार देंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख़्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैदियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हरियाणा पुलिस ने हमारे कार्यकाल में कई जघन्य अपराधियों को सजा दिलाई है। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी और कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा।

जब चले ‘सीएम आओ के नारे’

मुख्यमंत्री के सदन में आने से पहले शिक्षा व संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने मोर्चा संभाला हुआ था। ढांडा पूर्व की कांग्रेस सरकार के क्राइम के आंकड़ों को रखते हुए मौजूदा सरकार के साथ तुलना कर रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने कई बार आपत्ति भी जताई। कांग्रेस के युवा विधायकों – जस्सी पेटवाड़, बलराम दांगी व विकास सहारण ने मोर्चा भी संभाला। कांग्रेस की ओर से ‘सीएम सदन में आओ’, ‘सीएम साहब जवाब दो’, ‘अपराध पर अंकुश लगाओ’ के नारे भी लगे। ढांडा के जवाब के दौरान भी तीनों युवा विधायक सीट पर बैठे ही रनिंग कमेंट्री करते रहे।

पुलिस को मिले कार्रवाई की छूट : वत्स

बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कानून व्यवस्था और पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर मौके पर तुरंत दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को अपराध रोकने के लिए खुली छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं हो रही।

सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़े : कादियान

गन्नौर ने निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने साइबर क्राइम और तकनीकी निगरानी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अपराध अब स्मार्ट हो गया है और हाई-टेक उपकरणों के माध्यम से ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने सरकार से हाईवे और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

महिलाओं-बच्चों पर बढ़ रहे अपराध : भुक्कल

गीता ने हिमानी नरवाल मर्डर केस और जस्सी पेटवाड़ को मिली धमकियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने सरकार से ठोस कार्रवाई करने की अपील की।

नशा और बेरोजगारी भी वजह : अरोड़ा

पूर्व स्पीकर व थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने नशा और बेरोज़गारी के कारण अपराध बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए और जश्न या अन्य कार्यक्रमों पर ध्यान देने के बजाय अपराध रोकने पर फोकस किया जाए।

मॉब लिचिंग के मामले बढ़े : आफताब

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और मॉब लिंचिंग के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना जरूरी है।