सुरजेवाला को आरोप- DAP खाद को लेकर चौतरफा हाहाकार, BJP का प्रबंधन फेल
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 7 नवंबर
Shortage of DAP fertilizer: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हरियाणा व पंजाब सहित पूरे देश में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा है। रबी सीजन में हरियाणा व पंजाब सहित देश का किसान ‘काली दिवाली’ मनाने को मजबूर हो गया। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी-पूरी रात व सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़ा पिट रहा है। कहीं लाठीचार्ज का शिकार है। कहीं थानों में डीएपी खाद बांटा जा रहा है। किसान डीएपी खाद का एक बैग ब्लैक में 1900 रुपये में लेने को मजबूर हैं। किसानों को औने-पौने दामों में कीटनाशक दवाई व बीज खरीदने पड़ रहे हैं। नायब सरकार के दावों को खारिज करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 26 अक्टूबर को उचाना में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ।
किसान को DAP खाद से वंचित करने के इस भाजपाई षडयंत्र का पर्दाफाश..
DAP संकट का असली कारण है - मोदी सरकार द्वारा खाद की सब्सिडी ₹87,238 करोड़ काटकर कम कर देना,
DAP खाद का आयात 15 लाख टन कम कर देना,
DAP खाद की माहवार बिक्री में कटौती करना, DAP खाद के स्टॉक में 14 लाख टन की कमी कर… pic.twitter.com/SZUHbHCzwd
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 7, 2024
डीएपी की कमी के चलते गुहला-चीका व कैथल में भी किसानों ने धरना लगाया। 27 अक्टूबर को भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल में डीएपी की कमी व आंदोलन के चलते सीमित मात्रा में उपलब्ध डीएपी खाद को थानों में बांटना पड़ा। 4 नवंबर को सिरसा में डीएपी की कमी के चलते किसानों ने धरना लगाया। 5 नवंबर को बाढड़ा में संकट पैदा हुआ तो एसडीएम को पुलिस सहित मौके पर पहुंच कर दीवार पर खड़े होकर डीएपी खाद बंटवानी पड़ी।
उन्होंने कहा कि डीएपी संकट का असली कारण मोदी सरकार द्वारा खाद की सब्सिडी 87 हजार 238 करोड़ काटकर कम कर देना है। डीएपी खाद का आयात 15 लाख टन कम कर देना, डीएपी की माहवार बिक्री में कटौती करना, खाद के स्टॉक में 14 लाख टन की कमी कर देना भी इस संकट के पीछे बड़ा कारण है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के किसानों के साथ बदला लेने के लिए यह कर रही है। किसानों के विरोध के चलते मोदी सरकार को तीन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था।
