40 लाख से कम कीमत के ईवी वाहनों पर बहाल होगी सब्सिडी

उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया जाए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं तय समय में पूरी की जाएं, जिससे फंड समय पर प्राप्त हो और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को 2019 की एमएसएमई नीति में आवश्यक संशोधन शीघ्र पूर्ण करने और नई नीति जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अत्यंत लाभकारी है। राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, बल्कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर एयरपोर्ट से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।

महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आरएएमपी स्कीम, पदमा स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, मिनी क्लस्टर योजना, प्लग एंड प्ले स्कीम, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 जैसी कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल, महानिदेशक डीके बेहरा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।