मोबाइल एप डेवलपमेंट सेंटर्स को एक करोड़ तक सब्सिडी

हरियाणा के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए खुद का स्टार्टअप शुरू करवा चाहते हैं। ऐसे युवाओं को मोबाइल एप डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए सालाना एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा में हारट्रोन द्वारा प्रदेशभर में 87 एडवांस स्किल्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैठक में हारट्रोन के प्रबंध निदेशक (एमडी) डॉ़ जे गणेशन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राव नरबीर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा हारट्रोन के माध्यम से चलाई जा रही आईटी परियोजनाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि यह डिजिटल युग युवाओं के लिए नये अवसर लेकर आया है और हरियाणा सरकार उन्हें इस दिशा में सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार की ‘स्टार्टअप-2022’ नीति के अंतर्गत मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे राज्य में नवाचार और तकनीकी उद्यमिता को बल मिलेगा।

प्रदेश में भविष्य की आईटी मैनपावर तैयार करने हेतु 87 हारट्रोन एडवांस स्किल्स सेंटर्स खोले जाएंगे। वर्तमान में 10 सेंटर्स पहले से हैं। इनमें हर वर्ष लगभग 25 हजार से अधिक युवाओं को आईटी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ‘सफल’ योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के एक हजार विद्यार्थियों को अनुदान सहायता दी जाती है। योजना के तहत विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत फीस माफ की जाती है।

योजना को सीएसएस और अन्य स्रोतों से लगभग 2.5 करोड़ रुपये की फंडिंग प्राप्त होती है। एमडी ने मंत्री को बताया कि हारट्रोन न केवल डाटा एंट्री ऑपरेटरों की उपलब्धता बल्कि सरकारी विभागों को कंप्यूटर और आईटी उपकरण की खरीद के लिए नोडल एजेंसी भी है। एनआईसी के सहयोग से विभिन्न विभागीय पोर्टलस तैयार करने में भी एनआईसी को सहयोग करता है। सरकारी कर्मचारियों को ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

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