हरेंद्र रापड़िया/हप्र
सोनीपत, 1 अप्रैल
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सरकार द्वारा एमएसपी को लेकर गठित किए जाने वाली कमेटी के लिए अपनी ओर से नाम देने से इनकार कर दिया है। एसकेएम का कहना है कि सरकार को पहले स्पष्ट करना होगा कि समिति में किन-किन लोगों को शामिल किया जाएगा और समिति कैसे कार्य करेगी।
एसकेएम समन्वय समिति के सदस्य डॉ. दर्शन पाल ने बताया कि 9 दिसंबर-21 को आंदोलन स्थगित किए जाते समय सरकार द्वारा पेश किए आश्वासन पत्र में एमएसपी समिति के गठन पर अपने नवीनतम आदान-प्रदान को सार्वजनिक करना तय हुआ था। उसके बाद सरकार ने दिसंबर के महीने से इस समिति के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
उन्होंने बताया कि कई महीने बीत जाने के बाद अब 22 मार्च को, एसकेएम समन्वय समिति के सदस्य युद्धवीर सिंह को कृषि सचिव संजय अग्रवाल का फोन आया, जिसमें भारत सरकार द्वारा गठित समिति के लिए एसकेएम से दो से तीन नाम मांगे गए। इस मौखिक संदेश से यह कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि इस समिति में और किन-किन लोगों को शामिल किया जाएगा। समिति कैसे कार्य करेगी और इसका कार्यकाल क्या होगा। किसान नेता डॉ. दर्शनपाल ने बताया कि एसकेएम ने संजय अग्रवाल को 25 मार्च को भेजी ईमेल में निम्नलिखित स्पष्टीकरण का अनुरोध किया कि इस समिति का टीओआर (टर्म ऑफ रिफरेंस) क्या होगा? संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा और कौन से संगठन, व्यक्ति और पदाधिकारी इस समिति में शामिल होंगे? समिति का अध्यक्ष कौन होगा और इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी? समिति को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कितना समय मिलेगा?
सरकार स्पष्ट करे नीति
किसान नेता डॉ. दर्शनपाल ने कहा कि एसकेएम उम्मीद करता है कि समिति का गठन स्पष्ट और सहमत शर्तों पर किया जाना चाहिए। एसकेएम एक बार फिर सरकार से समिति के विवरण पर स्पष्टीकरण की मांग करता है। जब तक हम इस समिति के स्वरूप और कार्यसूची से पूरी तरह अवगत नहीं होंगे, तब तक ऐसी किसी समिति में भाग लेना सार्थक नहीं होगा।