दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 14 मार्च
हरियाणा में बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं एवं दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को एक लाख की बजाय पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान हो सकता है। होमगार्ड जवानों की भर्ती, कर्मचारियों की एलटीसी में बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री इलाज योजना का बजट डबल करने सहित कई ऐसे सुझाव हैं, जो प्रदेश के 75 विधायकों ने सरकार को दिए हैं। कई अहम बिंदुओं पर विधायकों ने अपनी सिफारिश सरकार को की है। गठबंधन सरकार के बजट पर इन विधायकों ने स्टडी करके सदन में रिपोर्ट पेश कर दी है। पार्लियामेंट की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में पहली बार बजट पेश करने के बाद पांच दिन का रिसेस हुआ। स्पीकर ने बजट पर अध्ययन करके अपने सुझाव देने के लिए 8 एडहॉक कमेटियों का गठन किया था। इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं और कुछ मदों व योजनाओं में बजट बढ़ोतरी की सिफारिश भी की है। माना जा रहा है कि बजट पर चर्चा और बहस के बाद वित्त मंत्री होने के नाते सीएम मनोहर लाल खट्टर 21 मार्च को जब अपना जवाब देंगे तो कमेटियों की रिपोर्ट का भी उसमें उल्लेख करेंगे। यह भी संभव है कि विधायकों के सुझावों को मानते हुए उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर भी अमल किया जाए। सीएम ने 2022-23 के लिए 1 करोड़ 77 लाख 255 हजार 99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। 1966 के बाद पहली बार यह व्यवस्था अपनाई गई है। बहरहाल, कमेटियों की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि सीएम इन कमेटियों के कितने सुझावों और सिफारिशों पर अमल करते हैं। अगर इन पर अमल हुआ तो बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं, गरीबों सहित समाज के कई वर्गों से सीधे तौर पर जुड़े मुद्दों और इसके बजट में बढ़ोतरी के सुझाव इन कमेटियों ने दिए हैं। प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरें पड़ोसी राज्यों – पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ के समान करने की भी सिफारिश की है। एक्स-सर्विसमैन की विधवाओं की मासिक पेंशन को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर पंद्रह हजार करने की सिफारिश कमेटियों ने की है। वहीं एससी-बीसी वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को दी जाने वाली एक लाख रुपये की आर्थिक मदद में बढ़ोतरी कर पांच लाख करने का सुझाव दिया है। प्रदेश में बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा व दिव्यांगों की मौजूदा 2500 रुपये की पेंशन में 300 रुपये का इजाफा करने की बात कमेटियों द्वारा की गई है।
ये हैं कमेटियों की अहम सिफारिशें
- सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर बजट का अधिक पैसा खर्च हो
- ठेकेदारों के फोन नंबर जारी हों और उनकी जवाबदेही तय की जाए
- घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने का बजट हो
- प्रदेशभर में किसानों के लंबित ट्यूबवैल कनेक्शन बिना देरी जारी हों
- सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि बजट का पूरा पैसा खर्च किया जाए
- शुगर मिलों में एथेनॉल और बिजली उत्पादन के संयंत्र लगें
- सीएम मुफ्त इलाज योजना के बजट में अतिरिक्त धन का हो प्रबंध
- भर्ती नियम बनाकर 10 हजार होमगार्ड जवानों की भती की जाए
- नूंह जिला में सब्जी मंडी और कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की सिफारिश
- प्रदेशभर में गौ-शैड बनाएं जाएं और वीएलडीए के खाली पद भरे जाएं
- पशुओं की दवा के लिए बजट को 15 से बढ़ाकर 30 करोड़ करें
- फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट गरीब लोगों को गुणवत्ता का अनाज दे
- सभी अनाज मंडियों में किसानों के लिए सभी तरह की सुविधाएं हों