रेवाड़ी, 12 जून (हप्र)
जिले के गांव माजरा में बनने वाले एम्स की जमीन की रजिस्ट्री व मुआवजा दिए जाने की डेडलाइन 31 मई गुजरने के बाद भी जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को एम्स बनाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। जिसमें आरपार की लड़ाई के लिए 26 जून को गांव मनेठी में महापंचायत बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद समिति के प्रधान श्योताज सिंह व प्रवक्ता एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि गांव माजरा के किसानों के धैर्य की और अधिक परीक्षा न ली जाए, बल्कि एम्स के लिए किसानों द्वारा दी गई 200 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराकर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि समिति अब जनजागरण करते हुए गांव-गांव जाएगी और बड़बोले नेताओं व मंत्रियों की पोल खोलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार व प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री शीघ्र होगी। लेकिन यह केवल बयानबाजी ही साबित हुई है। जनता को लगातार भ्रमित किया गया है और आज भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई 31 मई की डेडलाइन भी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने एक लंबा आंदोलन करके एम्स को प्राप्त किया है। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि बावल के विधायक व कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी लाल संघर्ष समिति पर विपक्ष का तमगा लगा रहे हैं और साफ कहते हैं कि एम्स के लिए संघर्ष समिति की कोई भूमिका नहीं है। जबकि क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने माना था कि संघर्ष समिति नहीं होती तो एम्स की बात श्रेय नहीं चढ़ पाती। 26 जून को मनेठी में महापंचायत बुलाकर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बैठक में ओमप्रकाश सैन, आजाद सिंह नांधा, कर्नल राजेंद्र सिंह, मा. लक्ष्मण सिंह अहरोद, भारत, बीडी यादव, डा. एचडी यादव, ईश्वर सिंह सैन, पवन किराड़ आदि मौजूद थे।