चंडीगढ़, 17 जुलाई (ट्रिन्यू)
पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामलों की जानकारी देने में ढिलाई बरत रहे 55 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनमें 18 आईएएस और बाकी एचसीएस अधिकारी शामिल हैं। सरकार इनका वेतन भी रोकने पर विचार कर रही है। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि इस जानकारी के लिए इन अधिकारियों के पास सात बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। सरकार को जल्दी इसलिए है, क्योंकि उसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
दरअसल, पुरानी पेंशन योजना को लेकर परिवहन विभाग के रमेश चंद्र बनाम हरियाणा सरकार का एक केस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। इस केस में 9 अगस्त को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा हुआ है कि 13 जुलाई को दिए गए फैसले को लागू करके कोर्ट में रिपोर्ट जमा नहीं करवाई तो इस मामले में फाइनेंस सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अभी तक भी सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं पहुंची है।
वित्त विभाग की ओर से इस मामले में लेकर सभी विभागों के अध्यक्षों, डीसी और एसडीएम आदि को 17 मई को पहला पत्र भेजा गया था। इसमें पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जब किसी भी अधिकारी ने इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया तो 30 मई को पहला रिमाइंडर भेजा गया। इसके बाद 9 जून, 16 जून, 23 जून, 28 जून और 7 जुलाई को फिर से रिमाइंडर भेजे गए। स्थिति यह है कि अभी तक भी वित्त विभाग को मांगी गई जानकारी नहीं मिली।