सेवानिवृत्त अफसर संभालेंगे जन समस्याओं का जिम्मा

जन शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए अब मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री जनसंवाद) में सेवानिवृत्त अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत चार पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और छह विशेष सहायक (स्पेशल असिस्टेंट) अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस नई व्यवस्था से जनता को शिकायतों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है। जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने साफ कहा है कि जनहित से जुड़ी शिकायतों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने फील्ड में जनसंवाद शिविर लगाने के आदेश भी दिए हुए हैं।

आवेदन 26 तक, 30 को इंटरव्यू

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र उम्मीदवार 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री निवास, चंडीगढ़ बुलाया जाएगा। आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अफसरों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तय की गई है। साथ ही, उम्मीदवारों को कंप्यूटर (हिंदी और अंग्रेज़ी) का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन अपना संक्षिप्त जीवनवृत्त (बायोडाटा) साथ लाना होगा।

किन पदों पर होगी नियुक्ति

पर्यवेक्षक के 4 पदों पर नियुक्ति होगी। सेवानिवृत्त हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी या हरियाणा सिविल सचिवालय/वित्त आयुक्त कार्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र होंगे। इन्हें 30 हजार से 40 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। विशेष सहायक के 6 पद होंगे। सेवानिवृत्त सहायक जो हरियाणा सिविल सचिवालय, वित्त आयुक्त कार्यालय या किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम से सेवानिवृत्त हुए हों। इन्हें 20 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही जिलों में शिकायत निवारण शिविर लगाने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। जो मामले जिला स्तर पर निपट सकते हैं, उन्हें वहीं हल किया जाए, जबकि प्रदेश स्तर, सरकार या नीति से जुड़े मामलों को मुख्यालय भेजा जाए।