बिना एनओसी रजिस्ट्री : दागी 129 राजस्व अधिकारियों पर चार्जशीट की मंजूरी

चंडीगढ़, 2 जुलाई (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के 129 अधिकारियों को चार्जशीट किए जाने की फाइल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी तरफ से मंगलवार की रात स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजस्व विभाग में एक तरफ जहां कथित तौर पर भ्रष्ट पटवारियों तथा दलालों की लिस्ट सार्वजनिक हो चुकी है वहीं कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हजारों की संख्या में नियम 7 ए की एनओसी के बिना रजिस्ट्री की गई थी। उस समय राजस्व विभाग की कमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। सरकार के आदेशों पर खुफिया विभाग ने भी रिपोर्ट तैयार की थी। खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खास तौर पर धारा 7 ए को अनदेखा किया। इतना ही नहीं राजस्व अफसरों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करने की बात भी सामने आई। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। जांच के बाद विभाग द्वारा 129 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था। जिसे मंगलवार की रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति दे दी है। अब राजस्व विभाग की ओर से संबंधित अफसरों को चार्जशीट करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के प्रस्ताव में एनओसी के बिना 50 से ज्यादा रजिस्ट्री करने वालों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 में चार्जशीट का मसौदा तैयार किया गया है। वहीं, 50 से कम रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के खिलाफ रूल 8 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नौकरी से रिटायर हो चुके राजस्व अफसरों को सरकार राहत देने पर विचार कर रही है, क्योंकि इसमें किसी तरह की वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है। सीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार को एक साथ 129 राजस्व अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे टुकड़ों में कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। इससे पहले सिंचाई विभाग में भी 80 कर्मचारियों व अधिकारी चार्जशीट हो चुके हैं।