चंडीगढ़, 19 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों व स्थानीय निकायों में कॉन्ट्रेक्ट आधार पर लगे कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा वेतन मिलेगा। उन कर्मचारियों को भी पूरा वेतन सरकार देगी, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम भी नहीं किया। इस संदर्भ में सरकार ने सभी विभागों तथा बोर्ड-निगमों को आदेश जारी किए हैं। एक सप्ताह में कॉन्ट्रेक्ट कर्मियों का रुका हुआ वेतन जारी होगा।
सरकार में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-। और पार्ट-।। के अलावा हारट्रोन व विभागों के अपने मैकेनिज्म के जरिये कॉन्ट्रेक्ट पर कर्मचारी लगे हुए हैं। मार्च और अप्रैल का वेतन इन कर्मचारियों का रुका हुआ है। अब सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाए। बेशक, इस अवधि की उनकी दफ्तरों में हाजिरी न भी लगी हो। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा सभी जिलों के डीसी व एसडीएम को निर्देश दिए हैं।
17 जिलों के एडीसी से वापस लिया आरटीए सेक्रेटरी का चार्ज
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के एडीसी से आरटीए (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) सचिव का चार्ज वापस ले लिया है। इनमें 8 आईएएस और 9 एचसीएस हैं। आरटीए सचिव के पद को सरकार खत्म कर चुकी है। अब इनकी जगह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बनाए गए डीटीओ के पदों पर नियुक्ति करेगी। जिन 8 आईएएस अधिकारियों से आरटीए सचिव का चार्ज वापस लिया गया है, उनमें हिसार के एडीसी अनीष यादव, पानीपत एडीसी मनोज कुमार-।।, अम्बाला एडीसी प्रीति, सिरसा एडीसी उत्तम सिंह, गुरुग्राम एडीसी प्रशांत पंवार, रेवाड़ी एडीसी राहुल हुड्डा, भिवानी एडीसी राहुल नरवाल तथा महेंद्रगढ़ एडीसी अभिषेक मीणा शामिल हैं। वहीं 9 एचसीएस अधिकारियों को आरटीए सचिव के कार्यभार से मुक्त किया गया है, उनमें रामनिवास, रंजीत कौर, महेंद्र पाल, सतबीर सिंह कुंडू, सतबीर सिंह, वीणा हुड्डा, अशोक बंसल, सत्येंद्र सिंह दूहन व अजय चोपड़ा शामिल हैं।
“पुलिस विभाग का दखल बढ़ने जैसा कुछ नहीं है। पहले भी विभाग में 32 पुलिस जवान तैनात थे। अगर पुलिस वाले भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। हमने एडीसी को आरटीए सचिव इसलिए लगाया था ताकि अथॉरिटी में सुधार हो सके लेकिन एडीसी ने आरटीए अथॉरिटी को पिकनिक की तरह लिया। अब स्वतंत्र डीटीओ लगाने का फैसला लिया है।”
-मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री