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हंगामेदार होगा प्रश्नकाल, नायब सरकार को घेरेंगे पक्ष और विपक्ष के विधायक

सदन में गूंजेगा मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ मारकंडा नदी के बरसाती पानी से बाढ़ आने का मुद्दा
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चंडीगढ़, 9 मार्च (ट्रिन्यू)हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से जनहितैषी मुद्दों को उठाएंगे और विपक्षी जनसमस्याओं पर जवाब मांगेंगे। आज की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की वर्तमान स्थिति पर और विधायक रघुवीर तेवतिया ने पृथला को उपमंडल के रूप में घोषित करने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।

उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री से जवाब मांगा है कि क्या सरकार की पृथला को उपमंडल घोषित करने की योजना है। तेवतिया ने तथ्य रखे हैं कि पृथला हलके के अंतर्गत 104 गांव आते हैं, जिनमें से 34 गांव पलवल और 70 गांव फरीदाबाद जिले के अंतर्गत हैं। ऐसे में लोगों को अपने तहसील से संबंधित कार्यों में परेशानी होती है।

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वहीं, जगाधरी के विधायक अकरम खान ने हलके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से जवाब मांगा है। आदमपुर से विधायक चंद्रप्रकाश ने वर्ष 2023-24 में हिसार के पांच गांवों के लागों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने को लेकर सवाल पूछा है। बड़ौदा से विधायक इंदूराज नरवाल ने हलके में पेजयल उपलब्ध कराने को लेकर जनस्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा है। इंदूराज ने सवाल उठाया है कि हलके के दर्जनों गांवों में पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते आपूर्ति बाधित हो रही है। वहीं, गांव मुंडलाना में पाइपलाइन बिछाने के लिए तीन करोड़ रुपये का अनुमान एक वर्ष पहले भेजा गया था, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

सदन में गूंजेगा मारकंडा नदी के कमजोर तटबंधों से बाढ़ का मुद्दा

अंबाला और कुरुक्षेत्र से होकर गुजरने वाली मारकंडा नदी बरसाती दिनों में कहर मचाती है। मारकंडा नदी के कमजोर तटबंधों के चलते बाढ़ के कारण अंबाला और कुरुक्षेत्र के आबादी क्षेत्रों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। शाहाबाद से विधायक रामकरण काला ने सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री से जवाब मांगा है कि मारकंडा नदी में समय-समय बाढ़ आती है, नदी के तटबंधों को मजबूत करने और सफाई करने को लेकर सरकार की क्या योजना है।

नफरती भाषणों पर एफआईआर का ब्योरा देगी सरकार

नूंह से विधायक आफताब अहमद ने नायब सरकार से नफरत भरे भाषणों पर दर्ज एफआईआर की संख्या का ब्योरा मांगा है। दरअसल, वर्ष 2023 में नूंह सहित कई अन्य स्थानों पर आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने वाली घटनाएं घटित हुई थीं। आफताब अहमद ने जवाब मांगा है कि 10 सालों में

समाज में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने और नफरत फैलाने वाले नफरत भरे भाषणों तथा सोशल मीडिया हैंडलों इत्यादि के खिलाफ सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की संख्या कितनी है। कांग्रेस विधायक ने जिलेवार ब्योरा भी मांगा है। वहीं उन व्यक्तियों, मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया तथा अन्य संबंधित संपर्कों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगा

की है।

सीएम सिटी में रिंग रोड निर्माण पर घिरेगी सरकार

थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा शहर में रिंग रोड का निर्माण कराने को लेकर नायब सरकार से जवाब मांगेंगे। कुरुक्षेत्र शहर में रिंग रोड बनाने का सरकार कई बार दावा कर चुकी है, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में ही है। कांग्रेस विधायक ने लोकनिर्माण मंत्री से जवाब मांगा है कि कुरुक्षेत्र में रिंग रोड के निर्माण को लेकर सरकार की योजना है या नहीं।

यह भी मुद्दे हैं महत्वपूर्ण

बवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह ने सरकार से जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सिटी पार्क की भूमि पर स्टेडियम निर्माण का प्रस्तावित था, परंतु अभ तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने मातनहेल तहसील को उपमंडल के रूप में घोषित करने, बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने हलके में फिरनियों का निर्माण व मरम्मर करने, पूंडरी से विधायक सतपाल जांबा ने एसटीपी तथा सीवरेज प्रणाली लगाने, कोसली विधायक अनिल यादव ने खेतों के लिए बिजली आपूर्ति समय-सारणी को पुनर्निधारित करने, पिहोवा से विधायक मनदीप चट्‌ठा ने पिहोवा से कुरुक्षेत्र थर्डगेट तक सड़क के निर्माण, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार ने सरकारी अस्पताल खोलने, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने फसलों को बेहसहारा पशुओं से बचाने के किए गए प्रबंधों, हांसी से विधायक विनोद भ्याना ने विद्यालयों के भवन निर्माण करने, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण, राई से विधायक कृष्णा गहलावत ने सीवरेज प्रणाली स्थापित करने और महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह ने सड़कों पर असुरक्षित स्थानों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।

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