दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 20 मई
हरियाणा के कई बड़े प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण पॉलिसी सख्त होने के चलते लटके पड़े हैं। यूपीए सरकार के समय 2013 में बनाई गई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में राज्य सरकार संशोधन भी कर चुकी है लेकिन फिर भी जमीन जुटाना मुश्किल है। ऐसे में अब सरकार ने भूमि का प्रबंध करने के लिए नया फार्मूला निकाला है। ई-भूमि पोर्टल पहले की तरह जारी रहेगा। इससे अलग किसानों और भू-मालिकों के लिए दो और योजनाओं की शुरुआत हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार करेगी।
जमीनों से जुड़े प्रोजेक्ट अब ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) के रूप में लांच होंगे। इसके तहत किसानों को उनकी जमीन का एक निर्धारित मूल्य पहले ही दिया जाएगा। इसके बाद जमीन को बेचने के बाद आने वाले मुनाफे में भी किसान बराबर के हकदार होंगे। मसलन, किसी जमीन को बेचने पर अगर पांच करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है तो ढाई करोड़ रुपए भू-मालिक को दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं पर खर्चा सरकार करेगी।
इसी तरह से लैंड पूलिंग योजना की शुरुआत हरियाणा में होगी। पड़ोसी राज्य पंजाब में पहले से ही यह योजना चल रही है। इसके योजना के तहत किसानों को दो तरह के विकल्प दिए जाते हैं। पहला तो उनकी जमीन का मुआवजा तय किया जाता है और दूसरा विकल्प रहता है कि किसान विकसित प्लॉट लें। मुआवजा लेने के बाद प्लॉट नहीं मिलेंगे। पंजाब में रिहायशी कालोनी के लिए एक एकड़ जमीन में लैंड पूलिंग के तहत 1000 वर्गगज साइज रिहायशी जगह और 200 वर्गगज कमर्शियल जगह दी जाती है।
कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के दोनों साइड 2-2 किमी एरिया सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है। इस जगह पर पांच आधुनिक शहर बसाने की प्लानिंग है। सूत्रों का कहना है कि इस शहरों के लिए भी जमीन का प्रबंध लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किया जाएगा। वहीं ई-भूमि पोर्टल पर किसान अपनी जमीन बेचने की पेशकश कर सकते हैं। इसमें जमीन की कीमत भी किसान खुद ही बताते हैं। सरकार मोल-भाव करके अपनी जरूरत व प्रोजेक्ट के हिसाब से जमीन की खरीद करती है।
भूमि अधिग्रहण पॉलिसी के तहत जमीन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। ई-भूमि पोर्टल से इत्तर अब लैंड पूलिंग स्कीम लांच कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर में भी किसानों की जमीन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत मुनाफे में भी किसानों का हिस्सा होगा और उन्हें उनकी जमीन का निर्धारित मूल्य भी दिया जाएगा।
-मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री