134 ए की बकाया राशि काे लेकर प्राइवेट स्कूल लामबंद
चिराग योजना से वंचित बच्चों की वेरिफिकेशन
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प्राइवेट स्कूल संघ ने चंडीगढ़ में शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार से मुलाकात कर अपनी प्रमुख मांगों का विस्तृत पत्र सौंपा। संघ ने सबसे पहले 134ए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया और कहा कि लंबे समय से अटकी इस राशि के कारण संस्थानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संघ ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को समय पर पैसा न मिलने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। संघ ने चिराग योजना से वंचित बच्चों का मामला भी उठाया। बताया गया कि पिछले सत्र में अधूरे दस्तावेज अपलोड होने की वजह से कई बच्चों का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका। इससे न केवल छात्रों का नुकसान हुआ बल्कि स्कूल भी निर्धारित राशि से वंचित रहे। इस पर शिक्षा निदेशक ने आदेश दिए कि ऐसे बच्चों के कागजात की वेरिफिकेशन कराई जाएगी और उनका पैसा स्कूलों को दिया जाएगा।
बैठक में एसएलसी (स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट) से जुड़ी समस्या पर भी चर्चा हुई। संघ ने कहा कि कई बार अभिभावकों को समय पर एसएलसी नहीं मिलती, जिससे बच्चों का दाखिला प्रभावित होता है। इस पर निदेशक ने बताया कि अब ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। पहले सात दिन तक एसएलसी जारी करने का दायित्व स्कूल पर रहेगा, उसके बाद मामला खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी तक चला जाएगा।
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स्कूल द्वारा रिजेक्शन का कारण पूछकर आगे कार्रवाई होगी। संघ ने एमआईएस पोर्टल खोलने की मांग भी दोहराई ताकि भविष्य में दस्तावेज अपलोड करने में कोई दिक्कत न आए। निदेशक ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने किया। इसमें प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया, संरक्षक महावीर यादव, रोहतास देवा और सुरेंद्र भी शामिल रहे।
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