Haryana News: सरकार पर नये जिले बनाने का दबाव, नहीं हो पाई सब-कमेटी की मीटिंग

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 6 अगस्त

Haryana News: हरियाणा की नायब सरकार पर प्रदेश में कई नये जिले बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी के विधायकों के अलावा प्रमुख नेताओं द्वारा भी नये जिलों, उपमंडल आदि की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, नये जिलों व उपमंडल को लेकर आंदोलन भी चल रहे हैं। सरकार ने संसदीय कार्य मामले व कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया हुआ है। सोमवार को कमेटी की बैठक इसी दिन कैबिनेट होने की वजह से नहीं हो पाई।

इससे पहले सब-कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्य में नये जिले, उपमंडल, तहसील व उप-तहसील बनाने पर चर्चा हो चुकी है। सब-कमेटी के पास इस संदर्भ में कई जिलों से डीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। सब-कमेटी द्वारा नये जिलों, उपमंडल, तहसील व उप-तहसील के लिए तय नियमों का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र, उपमंडल, आबादी सहित कई मापदंड तय किए हुए हैं।

कैबिनेब सब-कमेटी में गुर्जर के साथ विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल सिंह ढांडा तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा भी बतौर सदस्य शामिल हैं। हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार के समय मेवात और पलवल दो नये जिले बनाए गए थे। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल में सरकार ने चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला बनाया था। उस समय कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गोहाना व हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी।

उस दौरान सरकार ने हांसी को पुलिस जिला घोषित कर दिया था। बाद में सिरसा के डबवाली को भी बढ़ते क्राइम को देखते हुए पुलिस जिला घोषित किया गया। मंगलवार को भी डबवाली जिला के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर से जिले की मांग को लेकर मिले। पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी गोहाना और इसके बाद असंध के प्रतिनिधियाें से बातचीत में कह चुके हैं कि नियमों को पूरा करने पर दोनों उपमंडलों को जिले का दर्जा दिया जाएगा।

इसी तरह से रानियां को भी वे उपमंडल बनाने का आश्वासन दे चुके हैं। हांसी विधायक विनोद भ्याना भी लगातार जिले की मांग उठा रहे हैं। वे इस संदर्भ में पिछले दिनों सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। कैबिनेट सब-कमेटी हांसी को लेकर स्टडी भी कर चुकी है। हांसी जिला बनाने के सभी नियमों को भी पूरा करता है। ऐसे में हांसी प्रदेश का नया जिला बनना लगभग तय है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक करके अलग-अलग जिलों से आए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि सोमवार को कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग तय थी लेकिन किन्हीं कारणों से हो नहीं पाई। अभी तक सब-कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक जल्द होगी। इसमें विभिन्न जिला उपायुक्तों से आए प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। नियमों को पूरा करने पर ही नये जिले, उपमंडल, तहसील व उप-तहसील बनाए जा सकते हैं। अभी सब-कमेटी की और भी कई बैठकें होंगी। इसके बाद कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।