दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 21 जून
केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने ‘अग्निवीरों’ को सरकारी सेवाओं में एडजस्ट करने का बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के सभी ‘अग्निवीरों’ को सरकार नौकरी देगी। यह घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को भिवानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की।
उनकी इस घोषणा को विपक्ष जुमला बता रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा का यह कदम केंद्र के लिए बड़ी राहत वाला साबित हो सकता है। सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सीएम ने यह घोषणा करने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया था। बताते हैं कि वे सभी अग्निवीरों को नौकरी देने का फर्मूला तैयार कर चुके हैं। मुख्य सचिव की ओर से भी इस बाबत ड्रॉफ्ट तैयार किए जाने की सूचना है, लेकिन इस पर अभी मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श होना बाकी है। सीएम ने अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस के साथ तृतीय श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का ऐलान किया है। मौजूदा आरक्षण सिस्टम के हिसाब से सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त आरक्षण का प्रबंध कर पाना संभव नहीं है। बताते हैं कि इसके लिए सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले से चलाई जा रही पॉलिसी की तर्ज पर व्यवस्था की जा सकती है। जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों के बच्चों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।
इसी तरह से जिन बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं है या फिर वे अनाथ हैं तो ऐसे बच्चों के लिए भी नौकरियों में अतिरिक्त अंकों का प्रावधान किया गया। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए भी अतिरिक्त 10 अंकों का प्रावधान सरकार कर चुकी है। ऐसे में बहुत संभव है कि हरियाणा पुलिस व तृतीय श्रेणी के लिए निकलने वाली नौकरियों में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा दे चुके अग्निवीरों को भी अतिरिक्त अंक देकर सरकारी सेवाओं में एडजस्ट किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीएम इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही बैठक करेंगे। इसी बैठक में अग्निवीरों को गारंटेड नौकरी देने की घोषणा पर अमल करने का फार्मूला तय होगा। इसके लिए सरकार कानूनी जानकारों से भी राय लेगी। सीएम प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। सभी तरह के पहलू जांचने-परखने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।
दीपेंद्र ने ट्वीट कर कसा तंज
राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम की घोषणा पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ‘हरियाणा पर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कलंक लगाने वाले रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं। ये बताएं आठ साल में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी आपने। प्रदेश में एक लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। भर्तियां घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। कौशल रोजगार निगम ठेका के जरिये शोषण हो रहा है। अब ये एक और जुमला’।
युवाओं को मत बहकाएं : सुरजेवाला
राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘आदरणीय खट्टर जी! इन युवाओं को लालीपॉप में मत उलझाएं। आप पचास प्रतिशत आरक्षण से ज्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनाएंगे। फिर से अग्निपथ स्कीम की अतिरिक्त कैटेगरी को कोर्ट में कोई भी चुनौती देगा और बच्चे फिर सड़क पर होंगे। पीएम से कहें सबको चार साल बाद सेना में रखें। युवाओं को बहकाएं मत’।