चंडीगढ़, 13 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह स्वामित्व योजना को तेजी से लागू करते हुए लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करें। इसके चलते रजिस्ट्री के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए ग्राम सचिव और पटवारी को प्रत्येक दिन का लक्ष्य देना होगा और नोडल अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। अगर कार्य में ढील नजर आती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सोमवार को चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों की बैठक लेते हुए संजीव कौशल ने कहा कि इस स्कीम में सभी गांव और शहर के कुछ भागों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्य को सितंबर में हर हाल में पूरा करना है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड पर भी जिलावार रिपोर्ट ली। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 23 हज़ार 123 प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं और प्रदेश के 2668 गांव लाल डोरा मुक्त किए जा चुके हैं।