ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

विधायी संस्थाओं में बढ़ेगी युवा और महिलाओं की भागीदारी : कल्याण

प्रबोधन कार्यक्रम की सफलता के बाद विस अध्यक्ष ने बनाई और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना
Advertisement

चंडीगढ़, 17 फरवरी (ट्रिन्यू)

विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बना ली है। कल्याण विधायी संस्थाओं में युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी खाका खींच रहे हैं। उन्होंने विधानसभा सचिवालय में शोध और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित तकनीक को प्रोत्साहित करने का भी निश्चय किया है।

Advertisement

सोमवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में स्पीकर ने कहा कि 14 और 15 फरवरी को आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का विधायी कामकाज की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रबोधन कार्यक्रम में जितने भी विषय लिए गए उन सबके प्रति सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई है। आदर्श विधायक बनने के गुर बताते हुए सदस्यों के लिए करणीय और अकरणीय कार्यों का विस्तार से उल्लेख हुआ है।

विधानमंडलों में प्रश्नों और अन्य उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने की सभी विधियों की यहां चर्चा हुई है। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली विधान सभा की समितियों की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन इस दौरान हुआ है।

विधायी और वित्तीय कामकाज के तौर तरीकों पर अलग से सत्र रहा है। इसी प्रकार ‘विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की भूमिका’ विषय ने विधायकों के दृष्टिकोण को विस्तार दिया है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर आयोजित सत्र में विधायकों को नई तकनीक सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक विधायिका का सपना देखा है। हरियाणा ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पूरे देश में डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी संसद के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानमंडल एक दूसरे की जानकारी परस्पर साझा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि विधायी संस्थाओं को युवाओं और महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए अभिनव प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में जारी रखे जाएंगे। इसके लिए लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) और पंचकूला स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की मदद ली जाएगी।

Advertisement