यमुनानगर, 3 फरवरी (हप्र)
अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के मौलिक मुख्याध्यापकों के प्रमाण-पत्रों की जांच शिक्षा सदन, पंचकूला में करवाये जाने के विरोध में हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामदिया गागट को अतिरिक्त मुख्यसचिव शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि यह जांच बिल्कुल ही निराधार है। पहले भी कई बार सभी के प्रमाण-पत्रों की जांच की जा चुकी है। संघ के सह-सचिव जय किशन ने कहा कि उस समय के गई सभी अध्यापकों की पदोन्नति सर्विस रूल-2012 के अनुसार ही की गई थी और विभाग एक बार फिर से मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवाकर अपनी ही जांच पर विश्वास नहीं कर रहा है जो कि गलत है।
अगर विभाग जांच करवाना भी चाहता है तो ये जांच जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय में भी करवा सकता है। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य गुरनाम ने कहा कि विभाग द्वारा जांच सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के पदोन्नति कोटे की जा रही है, जबकि सामान्य श्रेणी व ओबीसी श्रेणी के पदोन्नति कोटे की विभागीय जांच नहीं करवाई जा रही है। जो शक पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अब जब विभाग मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवा ही रहा है तो क्यों न सभी श्रेणी के पदोन्नति कोटे की जांच हो जाए। सभी मौलिक शिक्षा मुख्याध्यापकों का डाटा एचआरएमएस पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता से लेकर एसीआर तक का रिकॉर्ड शामिल है। ज्ञापन सौंपने वालों में पवन, ओमप्रकाश, रेशम सिंह, सतपाल, कुलदीप, रामनाथ, राजिंदर, ताराचंद, जगमाल, रमेश, मनोज व अन्य साथी मौजूद रहे।