रोहतक, 8 मई (हप्र)
एचएफयूसीटीओ के बैनर तले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने कुलाधिपति एवं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया को समाप्त करके उन्हें वित्त वर्ष 2022-23 से कर्ज देने की प्रथा के आदेश को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार के इस आदेश से न केवल उच्च शिक्षा खतरे में आ जाएगी और शोध प्रभावित होगा बल्कि वित्तीय रूप से अक्षम बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालयों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए फीस बढ़ाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा।
राज्यपाल से मिलने से पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा हाल ही में पारित उक्त आदेश के विषय में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं गैरशिक्षक प्रतिनिधियों ने एचएफयूसीटीओ के प्रधान डॉ. विकास सिवाच की अध्यक्षता में बैठक की।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी बुधवार को 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का शिक्षक और गैर शिक्षक धरना देंगे और कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, चेयरमैन यूजीसी, चेयरमैन एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन देंगे कि सरकार अपने इस आदेश को 1 हफ्ते के अंदर वापस ले। विकास सिवाच ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सभी शिक्षक और गैरशिक्षक काले बिल्ले लगाकर सरकार के इस काले आदेश के प्रति विरोध व्यक्त करेंगे।
बैठक में एचएफयूसीटीओ के प्रधान डॉ. विकास सिवाच, महासचिव डॉक्टर नरेंद्र चाहर, गजूटा प्रधान प्रोफेसर ऋषि पाल सिंह, सचिव डॉ राजेश ठाकुर, इसी मेंबर श्री विनोद कुमार, डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल से डॉ. मनोज दोहन, डॉ. अजय दबास, खानपुर विश्वविद्यालय से डॉ पवन सिरोहा, गैर शिक्षक संघ, मदवि के प्रधान सुमेर अहलावत, कुलवंत मलिक, राजकुमार शर्मा, पीजीआईएमएस के गैर शिक्षक संघ के प्रधान तारीफ व छात्र नेता विक्रम दुमोलिया सहित अन्य कई शिक्षक गैरशिक्षक एवं छात्र मौजूद थे।
छात्र संगठनों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
मदवि के छात्र संगठनों ने रविवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्विद्यालयों की अनुदान राशि पर कैंची चलाना विश्विद्यालयों को बंद करने का प्रथम चरण है। अगर विश्विद्यालयों को कर्ज दिया गया तो इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा तथा छात्रों से मनमानी फ़ीस वसूली जाएगी। रविवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय महर्षि दयानंद विश्विद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। राज्यपाल से मिलने वालों में इनसो नेता दीपक मलिक, इनसो पीजीआई हेल्थ विश्वविधालय के प्रधान हन्नी गुलिया, दीपक धनखड़, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम डुमोलिया सहित एसएफआई व संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा।