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लोन बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट, पेंशन पर सख्ती : बेदी

नशा मुक्ति केंद्रों की होगी समीक्षा, विवाह शगुन योजना की जांच
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी
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हरियाणा सरकार ने लोन बकायेदारों को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने की तैयारी की है। साथ ही पेंशन वितरण में गड़बड़ी पर सख्ती, नशा मुक्ति केंद्रों की समीक्षा और विवाह शगुन योजना की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को यहां सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सेवा भाव और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ जी. अनुपमा, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध निदेशक गीता भारती सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की लोन स्कीम में पहले 10 हजार रुपये तक सब्सिडी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। वहीं, जो लाभार्थी किसी कारण से लोन नहीं चुका पाए, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2013–14 से अब तक 51,030 लाभार्थियों को 338.65 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। बैठक में पेंशन वितरण की समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर गलत पेंशन जारी होने पर रिकवरी सुनिश्चित होनी चाहिए। पेंशन प्रक्रिया को प्रो-एक्टिव मोड में इसलिए बदला गया है ताकि आमजन को परेशानी न उठानी पड़े।

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नशा मुक्ति केंद्रों का जायजा

प्रदेश के 93 नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा सुरक्षा पखवाड़े के दौरान सभी केंद्रों की जांच होगी और जरूरत पड़ने पर नए केंद्र खोले जाएंगे। मंत्री ने विवाह शगुन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अंतरराज्यीय शादियों के नाम पर गलत तरीके से लाभ लेने वाले मामलों की जांच की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में बेदी ने कहा कि विभाग हर साल किसी महापुरुष की जयंती को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाएगा और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

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