जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं!
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के साथ समझौता, अधिकारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
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हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपने अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने और जीएसटी चोरी रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, लखनऊ के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कदम कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।सहमति ज्ञापन पर शुक्रवार को हरियाणा की ओर से आबकारी एवं कर आयुक्त विनय प्रताप सिंह और अकादमी की ओर से अतिरिक्त प्रधान महानिदेशक नील जैन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विभाग की प्रशासनिक सचिव अशिमा बराड़ भी मौजूद रहीं। नवंबर माह से उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे।
प्रशिक्षण में लाभ-हानि खाते और बैलेंस शीट के विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी चोरी पकड़ने के उपाय सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही आयकर कानून से साझा अध्ययन पर भी जोर रहेगा। विभाग का लक्ष्य है कि सभी श्रेणी के अधिकारी समयबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण में शामिल हों। पिछले वर्ष भी विभाग ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं परोक्ष कर तथा मादक द्रव्य अकादमी के साथ समझौता कर नए भर्ती कर निरीक्षकों को चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया था।
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इसमें जीएसटी कानून, पंजीकरण प्रक्रिया, कारण बताओ नोटिस तैयार करना और जांच संचालन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर अधिकारियों की दक्षता और ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। विकसित हो रहे जीएसटी कानून के संदर्भ में यह सहमति ज्ञापन विभाग की पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
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