चंडीगढ़, 10 जुलाई (ट्रिन्यू)
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में निर्माण कार्यों में खरीद के लिए मानकीकरण सैल स्थापित करेगी। इससे निगरानी के साथ कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। यह सैल मानकीकरण गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकार, उद्योगों और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के बीच समन्वय करेंगे। वे सोमवार को यहां विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की निगरानी के लिए 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इन प्रशिक्षण कैंपों में सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए। मानकीकरण प्रणालियों के लिए राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा को नोडल विभाग बनाया गया।
मुख्य सचिव ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार के विभागों द्वारा बीआईएस प्रमाणित उत्पादों एवं सेवाओं की खरीद पर बल देते हुए कहा कि ब्यूरो की यह सराहनीय पहल है। इसलिए लोगों को आईएसआई मार्का गुणवतायुक्त उत्पाद एवं सामग्री ही खरीदनी चाहिए। आईएसआई मार्का जानकारी के लिए ब्यूरो के ’बीआईएस केयर एप’ पर लाईसेंस संबंधी एवम जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत गुणवता वाला इको सिस्टम बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियां की जानी आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि बीआईएस द्वारा सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों और राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित टैंडर दस्तावेजों की समीक्षा के लिए महानिदेशक आपूर्ति और निपटान के साथ मिलकर कार्य बढ़ाया जा सकता है। बैठक में मानक निर्माण को बढ़ावा देने, अनुरूपता मूल्यांकन और उपभोक्ता आउटरीच पर राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई।
भारतीय मानक ब्यूरो के उप-महानिदेशक राजीव पी ने बीआईएस के उद्देश्यों से अवगत करवाते हुए एजेंडे पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस मौके पर ब्यूरो की हरियाणा शाखा के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी, आयुक्त एवं सचिव खाद्य एवं आपूर्ति पंकज अग्रवाल, महानिदेशक पावर जनरेशन कारपोरेशन मोहम्मद शाईन, सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक डॉ़ अंशज सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक मुकुल कुमार मौजूद रहे।