चंडीगढ़, 5 जुलाई (ट्रिन्यू)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता पर हैं ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित चल रही सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। विज ने परियोजनाओं की प्रगति के बारे में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा अन्य विभागों व एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
अनिल विज ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर आमजन की जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक माह में स्वास्थ्य को लेकर की जा रही मैंपिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और इसमें आयुष सेवाओं से संबंधित जानकारियों भी एकत्रित की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में 700 बिस्तर के बनाए जाने वाले नागरिक अस्पताल का शिलान्यास भी जल्द ही किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि माडल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) अस्पताल पंचकूला का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है जबकि एमसीएच अस्पताल पानीपत का 55 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ हैं।
वापस हो सकते हैं जाट आरक्षण में दर्ज मुकदमे
अम्बाला (निस) : गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बुधवार उनके आवास पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि इस विषय को लेकर पूर्व में समिति के पदाधिकारी अनिल विज से मिले थे और उनके सकारात्मक रुख के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामले अभी कोर्ट में लंबित है जिनको रद्द कराने को लेकर अनिल विज चर्चा की गई है। संघर्ष समिति की मांगों पर अनिल विज द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने पर पदाधिकारियों ने उनका धन्यवाद जताया। बैठक के दौरान संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी (एसबीसी) के तहत हुई नियुक्तियों में ज्वाइनिंग की मांग गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है मगर, सरकार के सशर्त ज्वाइनिंग करा सकती है। बैठक के दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया, प्रदेश प्रभारी आजाद लठवाल, नफे सिंह, शमशेर सिंह, आशीष फौजदार, जसविंदर पुनिया, सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।