चंडीगढ़, 16 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में एनएचएआई से संबंधित प्रोजेक्ट्स अब रफ्तार पकड़ेंगे। सड़कों के विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए सरकार ने सभी प्रकार की अड़चनों को दूर करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। पिछले सप्ताह केंद्र की सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने मुलाकात की थी।
इसके बाद बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्टस की समीक्षा अधिकारियों के साथ की। दुष्यंत ने अम्बाला-कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में दादरी जिला के गांव ढाणी फौगाट, कपूरी व खातीवास के ग्रामीणों की अधिग्रहित जमीन का मुद्दा सुलझाने के निर्देश दिए। इसी तरह से कैथल के गांव कौल में प्रस्तावित ब्रिज के मामले में आ रही बाधा तथा जींद जिला में भी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे बारे संबंधित जिलों के उपायुक्तों से बात की। उन्होंने दिल्ली-अमृतसर-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल व कैथल जिलों में अधिग्रहित जमीनों के बकाया मुआवजा देने व रास्ते में पड़ने वाले कैनाल क्रॉसिंग ढांचों के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले मिरका-माइनर को स्थानांतरित के निर्देश दिए। द्वारका एक्सप्रेस-वे, गुरूग्राम में हीरो होंडा चौक पर 8-लेन फ्लाइओवर व 4-लेन अंडरपास बनाने, महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर, इफ्को चौक, राजीव चौक पर अफसरों से जवाब-तलबी की।
दो एकड़ से छोटे प्लाट की सभी रजिस्ट्रियों का ब्योरा तलब
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने पिछले दिनों एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है, जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई हैं। सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि पहली जनवरी से होने वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सकें।