प्रदेश में बनेंगे नये सब-स्टेशन, जर्जर खंभे भी बदले जाएंगे
चंडीगढ़, 27 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा नये सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सभी पुराने व जर्जर खंभे बदले जाएंगे। बिजली कंपनियां अब 2047 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी। इसके लिए बिजली निगमों को व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में बिजली, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में बिजली व परिवहन विभाग के लिए कई जरूरी खरीद को मंजूरी दी गई।
बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक आशिमा बराड, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज, परिवहन विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह सहित ऊर्जा एवं परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए बिजली निगमों द्वारा बिजली के सब-स्टेशन एवं पोल इत्यादि की स्थापना की जाए। इससे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा के ऊर्जा विभाग का अहम योगदान रहेगा। विज ने कहा कि राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्तापरक व समय पर बिजली मुहैया करवाने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौसम को मदेनजर रखते हुए कार्रवाई करनी होगी।
ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों राज्य में आई आंधी व बेमौसम बरसात पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जितने भी बिजली के सबस्टेशन स्थापित किए जाएं तो जगह इत्यादि के संबंध में संबंधित अधिकारियों व विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए हमें सबस्टेशन व बिजली के पोल की स्थापना करनी होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मौसम से संबंधित जानकारी रखनी होगी और मौसम विभाग के अधिकारियों से तालमेल रखना होगा।
17 ट्रकों की खरीद को मंजूरी
बिजली आपूर्ति तथा मरम्मत आदि कार्यों के लिए बैठक में 7 सीटों वाले ड्यूल कैबिन के 17 ट्रकों की खरीद को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के लिए बसों के टायरों की मरम्मत हेतू प्रीक्योरेड थ्रेड रबर, बोंडिंग गम तथा वैलकनाईजिंग सोल्यूशन की आपूर्ति के लिए दाम फाइनल करते हुए एजेंसी को कार्य दिया गया।
