चंडीगढ़, 18 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा डीजीपी के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों की सूची नये सिरे से केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजनी होगी। प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए नामों में कुछ खामियों के चलते यूपीएससी ने इसे वापस लौटा दिया है। साथ ही, इसमें 1988 बैच के आईपीएस मनोज यादव का नाम भी जोड़कर भेजने को कहा है। पहले सरकार ने मनोज यादव का नाम इस दलील के साथ नहीं भेजा था कि वे डीजीपी बनने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यह काम न तो सरकार का है और न ही संबंधित अधिकारी का। नियमों के हिसाब से सरकार को सभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने अनिवार्य हैं। यूपीएससी से आए पत्र के बाद गृह विभाग द्वारा खामियों को दूर करके नये सिरे से नामों की सूची तैयार की जा रही है ताकि उसे यूपीएससी के पास भेजा जा सके। होम सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद ने पुलिस मुख्यालय से मनोज यादव से संबंधित रिकार्ड तलब किया है।
बताते हैं कि गृह सचिव द्वारा नामों को अंतिम रूप देने के बाद गृह मंत्री अनिल विज के पास फाइल भेजी जाएगी। विज की मंजूरी के बाद यह सूची सीएमओ में मंजूरी के लिए जाएगी। सीएमओ की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट देंगे और इसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ पूरी फाइल यूपीएससी को भेजी जाएगी। मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त तक है, इसलिए सरकार को यह काम जल्द निपटाना होगा। बहुत संभव है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद किसी अधिकारी के माध्यम से बॉय-हैंड यह फाइल आयोग के पास भेजी जाएगी। आयोग आईपीएस अधिकारियों के नामों की छंटनी करेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत यूपीएससी द्वारा डीजीपी का पैनल तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी हरियाणा की ओर से भेजे गए अधिकारियों के सर्विस रिकार्ड के अलावा तमाम दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करेगी। यूपीएससी द्वारा सभी अधिकारियों के नामों की छंटनी व जांच के बाद तीन अधिकारियों के नाम का पैनल बनाकर राज्य सरकार को वापस भेजा जाएगा। तीन अधिकारियों के इस पैनल में से किसे हरियाणा पुलिस की कमान सौंपनी है, यह फैसला राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। बता दें कि पीके अग्रवाल से पहले मनोज यादव पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। वर्तमान में वे केंद्र में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब राज्यों में डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष तय किया हुआ है।
ये नाम भेजे गए
सरकार की ओर से यूपीएससी को भेजे गए अधिकारियों के नामों में आरसी मिश्रा, मोहम्मद अकील, शत्रुजीत कपूर, देशराज सिंह, आलोक कुमार राय, एसके जैन, ओम प्रकाश सिंह, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अरशिंदर सिंह चावला शामिल थे। अब मनोज यादव का नाम भी इसमें शामिल करना होगा। मनोज यादव के नाम के साथ सरकार को उनका इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट, एसीआर डोजियर और बायोडाटा भी भेजना होगा।