दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 30 जुलाई
हरियाणा के विधायकों के लिए यह अच्छी खबर है। सरकार ने विधायकों के हलकों में सड़कों से जुड़े कार्यों के लिए खजाने के द्वार खोल दिए हैं। गठबंधन सरकार ही नहीं, राज्य के सभी 90 विधायक अपने हलकों में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार के पास लिस्ट भेज सकेंगे। हर विधायक को उसके हलके में सड़कों की मरम्मत के लिए 25-25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित होगी।
यानी लगभग 2250 करोड़ रुपये सरकार सड़कों की मरम्मत पर खर्च करेगी। इसका सबसे अधिक लाभ गांवों को होगा। प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश में ग्रामीण आबादी काफी अधिक है। जिन विधायकों के हलकों में गांव नहीं हैं या गांवों की संख्या बहुत कम है, वे शहरों की सड़कों की मरम्मत के प्रपोजल बनाकर भेज सकेंगे। विधायक जिला उपायुक्तों के माध्यम से अपने हलकों की सड़कों की डिटेल सरकार को भेज सकेंगे।
इस बार के बजट में सरकार ने इस काम के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। इसके लिए सभी डीसी को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। साथ ही, उन्हें ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे विधायकों से संपर्क साधकर उनके हलकों की उन सड़कों की सूची लें जो जर्जर हो चुकी हैं और तुरंत मरम्मत की जरूरत है। सड़कों की मरम्मत का काम मानसून सीजन के बाद ही होगा।
इस दौरान जिला उपायुक्त अपने-अपने अधीन आने वाले हलकों की सड़कों की सूची तैयार करके भेजेंगे। बताते हैं कि सरकार के इस कदम के बाद कुछ विधायकों ने सड़कों की सूची बनानी शुरू कर दी है। उकलाना विधायक और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने तो 25 की बजाय अपने हलके की सड़कों के लिए 32 करोड़ रुपये की रिपोर्ट बनाकर भेजी है। हालांकि इस योजना के तहत उन्हें 25 करोड़ रुपये से अधिक के कामों की मंजूरी नहीं होगी।
कई गांवों में सड़कों की बुरी स्थिति : हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। शहरों को गांवों से जोड़ने और गांवों को आपस में कनेक्ट करने वाली इन सड़कों में गड्ढे हैं। बारिश में इसकी हालात और भी बुरी हो गई है। खट्टर सरकार ने इसी तरह से विधायकों को उनके हलकों में विकास कार्यों के लिए भी पांच-पांच करोड़ रुपये की योजना पहली टर्म में शुरू की थी। मौजूदा टर्म में भी इस योजना को लागू किया गया है। हालांकि यह योजना एक टर्म के लिए है। यानी पांच साल की टर्म में विधायक अपने हलके में अपनी पसंद से 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य करवा सकते हैं।
सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने विशेष योजना बनाई है। सभी विधायकों के हलकों में सड़कों की मरम्मत पर 25-25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विधायक संबंधित डीसी के माध्यम से सड़कों की लिस्ट सरकार को भेज सकते हैं, जिनकी वे मरम्मत करवाना चाहते हैं। बजट में इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम