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7 जिलों में 74 स्थानों पर नदियों में होगा खनन,149 पुलिया हटेंगी

चंडीगढ़, 25 अगस्त (ट्रिन्यू) हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले ही िदन सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तकरार दिखी। इस बीच प्रदेश में बाढ़ के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव, अल्प...

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चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन के साथ चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर खुशी जाहिर करते हुए। 
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चंडीगढ़, 25 अगस्त (ट्रिन्यू)

हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले ही िदन सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तकरार दिखी। इस बीच प्रदेश में बाढ़ के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव, अल्प अवधि और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि एक दर्जन जिलों में भारी बाढ़ और जलभराव के बाद यमुनानगर, अम्बाला, पंचकूला, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों में विभिन्न नदियों में 74 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां खनन की तत्काल आवश्यकता है। इन स्थानों पर खनन के अभाव में बाढ़ व जलभराव के हालात बने हैं, जिस कारण पानी का मुक्त प्रवाह बाधित हो गया था। पुलियों का निर्माण नहीं होने के कारण जल निकासी की समस्या के संबंध में विभिन्न जिलों में 149 संवेदनशील बिंदुओं की पहचान की गई है, जहां एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और एचएसएएमबी द्वारा पुलियों का प्रावधान नहीं करने के कारण जल निकासी की समस्या बनी। इन्हें हटाने पर विचार किया जाएगा।

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रेत की बिक्री में 40 फीसदी हिस्सा किसान को : प्रदेश सरकार किसानों के खेत में बाढ़ से जमा हुई रेत (सिल्ट) की बिक्री से आने वाले पैसे का 40 प्रतिशत हिस्सा किसान को देगी। 30 प्रतिशत राशि पंचायतों को मिलेगी और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के खजाने में जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अब संबंधित एजेंसियों को समस्या के समाधान के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही सिंचाई और जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दौरा किया जाएगा, ताकि व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक दर्जन से अधिक ध्यानाकर्षण व काम रोको प्रस्तावों के जवाब में यह जानकारी दी।

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कांग्रेस विधायकों की ओर से बाढ़ व जलभराव से हुए नुकसान पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, जबकि अल्प अवधि प्रस्ताव भी था, जिन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया। करीब ढ़ाई घंटे तक इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विधायक बिशनलाल सैनी, बलराज कुंडू, मेवा सिंह, वरुण चौधरी, जगबीर मलिक, अभय चौटाला, ईश्वर सिंह, शमशेर गोगी, रेणुबाला, गीता भुक्कल, इंदुराज नरवाल, जयवीर वाल्मीकि, प्रदीप चौधरी के अलावा सत्ता पक्ष के विधायक जगदीश नायर, हरविंद्र कल्याण व लक्ष्मण नापा भी इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने जवाब में कहा कि राज्य के 12 जिलों के 1469 गांवों और चार एमसी क्षेत्रों को पहली बार बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया। 7,868 लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से निकाला गया और 2,031 लोगों को 60 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया। 4,475 गांवों के 1 लाख 35 हजार 541 किसानों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 6 लाख 61 हजार 644 एकड़ फसल हानि क्षेत्र दर्ज किया गया है।

विधानसभा ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को दी श्रद्धांजलि

पंजाब के भूतपूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौ. रणधीर सिंह, संसद सदस्य रतन लाल कटारिया, भूतपूर्व उपमंत्री जय नारायण खुंडिया को भी सदन में याद किया गया। सीएम मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव रखे। विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा तथा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका समर्थन किया। इसी तरह गुरुग्राम के फाजिलपुर बादली गांव के स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद के निधन पर भी शोक प्रकट किया गया। 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में बेंगलुरू-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया गया।

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