भिवानी, 20 जनवरी (हप्र)
जाति आधारित जनगणना करवाए जाने, क्रीमीलेयर की नयी अधिसूचना रद्द करने, पदोन्नति में ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) देने एवं ओबीसी की अन्य कई मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ( डेमोक्रेटिक) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मूलनिवासी बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्यवय समिति ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ उपायुक्त आरएस ढि़ल्लो के माध्यम से महामहीम राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन दिया।
उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के जिला अध्यक्ष अजय दहिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता रामेहर जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओबीसी क्रीमीलेयर की नई अधिसूचना संविधान के खिलाफ है। जिसमें स्पष्ट तौर पर पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा कि 2016 एवं 2018 की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। वहीं हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक बार फिर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग पर कुठाराघात किया है। इसके विरोध में पिछड़ा वर्ग के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने सरकारी विभागों में ओबीसी का बैकलॉग भरने, सरकारी ठेकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और ओबीसी को संख्या के अनुपात में बजट दिए जाने की मांग की।