चंडीगढ़, 17 अप्रैल (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए श्रमिकों को वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 714.14 करोड़ रुपए वितरित की राशि गई। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 134.57 करोड़ रुपए श्रमिकों को वितरित किये गये हैं। यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। श्रमसाधकों के बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। राज्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में हरियाणा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण प्रथम स्थान पर हैं। कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के अनुसार हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 30 मार्च, 2020 से निर्माण श्रमिकों के परिवारों को 1000 रुपये प्रति सप्ताह की पांच किस्त अर्थात 5000 रुपए की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक, 2020, पारित किया गया है। स्थानीय उम्मीदवारों को हरियाणा में स्थित विभिन्न स्थानीय कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, व साझेदारी फर्म आदि में 10 वर्षों की अवधि के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण 15 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है।
साढ़े 21 लाख श्रमिक पंजीकृत
प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश के श्रम विभाग पोर्टल पर लगभग 27 हजार कारखानों के लगभग 21 लाख 44 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके अलावा, 3 लाख 55 हजार प्रतिष्ठानों में 27 लाख 49 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर प्रदेश के लगभग 50 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं।