सुरेंद्र मेहता/हप्र
यमुनानगर, 25 नवंबर
अवैध रूप से माइनिंग करने, फर्जी ई-रवाना से राजस्व में करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के आरोप में यमुनानगर के खनन अधिकारी ने 45 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। इन लोगों में एक स्क्रीनिंग प्लांट एवं स्टोन क्रशर के मालिक एवं उनके पार्टनर शामिल हैं। यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र में काफी समय से अवैध रूप से माइनिंग करने, सरकारी रिकॉर्ड में बिना किसी से रेत, बजरी लेने और अवैध रूप से 2 लाख 4 हज़ार मीट्रिक टन खनन का स्टॉक करने के आरोप में खनन अधिकारी राजेश सांगवान ने आरआर स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक सहित 45 लोगों के खिलाफ बिलासपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। खनन अधिकारी राजेश सागवान ने बताया कि उन्होंने जब आरआर स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट में जाकर जांच की तो वहां तीन रजिस्टर मिले। जिसमें रेत, बजरी, पत्थर का सामान आने और उसे बेचने का सारा रिकॉर्ड दर्ज था। इस स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट पर 40 लोग अलग-अलग समय में गाड़ी लेकर माल ढोते थे। किस समय में कितना माल यहां से लाया व ले जाया गया वह सब रजिस्टर में दर्ज था। लेकिन सरकारी पोर्टल पर उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो खनिज पदार्थ वहां से बरामद हुआ उसकी अकेले रॉयल्टी की बात की जाए तो वह एक करोड़ दो लाख से अधिक बनती है। अगर मिलान किया जाए तो इससे करीब 4 करोड़ से अधिक का नुकसान सरकार को हुआ है। थाना बिलासपुर के प्रभारी जगदीश बिश्नोई ने बताया कि 45 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिसमें जांच कर दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
अवैध खनन में शामिल 102 वाहनों को पकड़ा
उपायुक्त राहुल हुड्डा की अध्यक्षता में खनन विभाग की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में सहायक खनन अभियंता राजेश सांगवान ने बताया कि सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक विभाग द्वारा 102 वाहनों को अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहनों एवं मशीनों को पकड़ा गया है। इसी अवधि के दौरान विभाग द्वारा 18 प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है।
नाके लगाने का भेजा प्रस्ताव
जिला खनन अधिकारी ने बताया कि यमुनानगर जिला में अलग-अलग स्थानों पर अवैध खनन रोकने के लिए 6 नाके लगाए गए हैं। इसी के चलते सरकार से मंजूरशुदा खनन ठेकेदारों ने पिछले 3 महीने में 29 करोड़ रूपए की राशि अपनी किस्तों के रुप में जमा कराई है। उन्होंने बताया कि रंजीतपुर नगली इलाके में उन्होंने और नाके लगाने का प्रस्ताव जिला उपायुक्त को भेजा है। जिससे सरकार के राजस्व में और बढ़ोतरी हो सकती है। जिला खनन अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले 3 महीनों में अलग-अलग इलाकों में सरकार को राजस्व के मामले में नुकसान पहुंचाने, अवैध खनन सहित 18 मामलों की शिकायतें पुलिस को दर्ज करवाई गई हैं। जिनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि 50 स्क्रीनिंग प्लांट जो फर्जी ई रवाना करते थे उन्हें बंद करवाया गया है।