एशिया प्रसिद्ध लक्कड़ उद्योग की इकाइयों पर लटक रहा ताला : कारोबारी
अरविंद शर्मा/निस
जगाधरी, 25 जुलाई
जगाधरी-यमुनानगर का लकड़ी पर आधारित उद्योग एशिया में अलग ही पहचान रखता है। यहां पर तैयार माल की देश-विदेश में आपूर्ति होती है। लाखों परिवारों को रोजगार देने वाला यह उद्योग बीते कई माह से घोर मंदी के दौर से गुजर रहा है। संकट से न उबरने के कारण जिले में सवा सौ के करीब प्लाईवुड फैक्टरियों पर ताला लटक चुका है। कई यहां से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गई हैं। प्लाईवुड फैक्टरी संचालकों की मानें तो कच्चे माल की किल्लत, कुछ विभागों की बेवजह बढ़ती दखलअंदाजी के चलते उत्पादन घटकर 30 प्रतिशत रह गया है।
पॉपलर का भाव पहली बार सर्वाधिक
जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से पॉपलर का रेट आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा चल रहा है। अच्छी किस्म का पोपलर 15 सौ से 16 सौ के बीच कई माह से चल रहा है। फैक्टरियों को पर्याप्त मात्रा में माल नहीं मिल पा रहा है। काफी दिनों से 30 -35 प्रतिशत ही कच्चा माल आ रहा है।
जिले में 600 प्लाईवुड फैक्टरियां
जिले में इस समय करीब 600 प्लाईवुड फैक्टरियां हैं। इसके अलावा इतनी ही छोटी-बड़ी आरा मशीनें हैं। यहां का लक्कड़ उद्योग लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है, लेकिन काम कम होने से इनकी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक प्लाईवुड फैक्टरी मालिक का कहना था कि दो माह के अंदर 40 के लगभग फैक्टरियां पर ताला लटका है। इनका कहना है कि बाहर से टिपटाप लगने वाले अपनी दयनीय हालत को सिर्फ हम ही जानते हैं। दुश्वारियों के चलते चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
हरियाणा प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन की प्रदेश विंग के वरिष्ठ उपप्रधान सतीश चौपाल का कहना है कि काम कम होने से फैक्टरियां सिर्फ आठ घंटे ही चल रही हैं। काम मंदी के दौर से गुजर रहा है। उनका कहना है कि सरकार को लकड़ी पर लगने वाली मंडी फीस खत्म करनी चाहिए। कई राज्यों में यह नहीं है। इसे लेकर वे अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मांग भी कर चुके हैं।
कारोबारी भारत शर्मा बब्बू का कहना है कि यहां पर पंजाब, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड अदि से लकड़ी आ रही है। दूरदराज से आ रही लकड़ी पर वैसे ही भाड़ा ज्यादा लगता है। मंडी फीस समस्या बनी हुई है। भारत का कहना है कि लक्कड़ उद्योग को संकट से उबारने के लिए सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज देेना चाहिए। इसके अलावा साथ लगते हिमाचल प्रदेश राज्य की तरह विशेष राहत मिलनी चाहिए।
