चंडीगढ़/पंचकूला 27 जून (ट्रिन्यू/हप्र)
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और मामले को मजबूती से कोर्ट में रखने के लिए जल्द ही थाना स्तर पर कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। इस संदर्भ में कार्रवाई जारी है। इसके बाद 45 प्रतिशत कनविक्शन रेट को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। कनविक्शन रेट को बढ़ाने के लिए लीगल एड के लिए कार्रवाई जारी है। विज मंगलवार को पुलिस कर्मियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों और कमियों के कारण ड्रग डीलर छूट जाते हैं। यदि नशे के मामले में पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ मामले को शुरू में ही लीगल एड मिल जाती है तो मामले को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने थाना स्तर पर ही लीगल एड देने का निर्णय लिया है ताकि पुलिस द्वारा पकड़े गए किसी भी आरोपी के बचने की गुंजाइश ही न रहे। विज ने कहा कि चिट्टे का कार्य करने वाले लोगों को डिपोर्ट करने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और इस संबंध में हल निकाला जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा कई एप, कानून और नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें सभी क्रिमिनल का रिकॉर्ड दर्ज होगा। केमिस्ट और दवाई की जानकारी रखने के लिए साथी एप तैयार किया जा रहा है ताकि हर दवाई का रिकॉर्ड हो और इसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा।
हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे और जहां-जहां सेंटर हैं, वहां उनकी जांच स्वास्थ्य एवं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि वहां कोई गलत कार्य ना हो सके।