चंडीगढ़, 26 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार के निर्देशों के बावजूद एचसीएस स्तर के अधिकारी अपनी प्राॅपर्टी रिटर्न जमा करवाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। सरकार ने अब अधिकारियों से 25 जुलाई तक अपनी रिटर्न जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। एचसीएस अधिकारियों ने अगर इस अवधि के दौरान ब्यौरा जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल-अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा : मुख्य सचिव की ओर से सोमवार को अधिकारियों को पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24(1) के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होती है।
लेकिन कुछ एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों ने चल-अचल संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे में निर्देश दिए हैं कि वे 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें।
चल-अचल संपत्ति में शामिल होगा यह
जारी पत्र में कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में नकदी, बैंक शेष, जमा, ऋण और अग्रिम, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर, व बांड आदि में निवेश, आभूषण, वाहन, परिवहन के साधन, कोई भी बिजली व इलेक्ट्रोनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे। इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल संपत्तियां भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल होंगी।
जेबीटी शिक्षकों के होंगे अंतर-जिला तबादले, एसीएस ने दिया भरोसा
चंडीगढ़, 26 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के जेबीटी शिक्षकों के अंतर-जिला तबादले अब जल्द हो सकते हैं। पहले चरण में 2004, 2008 और 2011 बैच के जेबीटी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इसके बाद 2017 बैच के जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले अलॉट होंगे और फिर उनके सामान्य ट्रांसफर किए जाएंगे। सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान यह भरोसा दिया।
प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हरिओम राठी की अध्यक्षता में मिला। उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया, जिस पर खुल्लर ने सकारात्मक जवाब दिया। बैठक में प्रदेश के 475 हैड टीचर के रिक्त पदों पर प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति एक माह में करने की भी सहमति बनी। प्राइमरी शिक्षकों के मास्टर/टीजीटी के पदों पर पदोन्नति भी शीघ्र की जाएगी।
शिक्षकों को मेडिकल लीव देने के लिए फाइल तैयार करने के अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राइमरी शिक्षकों की पीटीआई व कला शिक्षकों की तर्ज पर सीधे स्कूल कैडर के प्रवक्ता के पदों का कोटा देने की बात भी खुल्लर ने कही। इसी तरह से प्रदेश के शिक्षकों की स्वीकृत एलटीसी वित्त विभाग से जुलाई में जारी करवाने का आश्वासन दिया। शिक्षकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए चीफ अकाउंट अफसर को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से 2012 के सर्विस रूल में पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत अंको की शर्त हटाने के लिए फाइल तैयार करने को भी खुल्लर ने अधिकारियों को कहा है।