मुख्य अंश
- नगर परिषद व पालिका के अधीन आने वाले शहरों व गांवों में बनेंगे प्रवेश द्वार
- शहरों में विकसित होंगी नाइट फूड स्ट्रीट । अवैध कालोनियां होंगी नियमित
चंडीगढ़, 15 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका में भी लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करेगी। इसके तहत शहरों में रिहायशी व कमर्शियल सेक्टर काटे जाएंगे। लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा के लिए सरकार ने निकाय चुनावों के लिए जारी किए ‘संकल्प-पत्र’ में यह वादा किया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता ने बुधवार को चंडीगढ़ में पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया। प्रदेश में नगर परिषद व नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले शहरों व गांवों में प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे ताकि शहरों को भव्य रूप दिया जा सके। शहरों में नाइड फूड स्ट्रीट विकसित होंगी। इनमें लोगों को खाने-पीने की सुविधा होगी वह भी ठीक दामों पर। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सरकार निकायों के अंतर्गत आने वाली शहरों की सभी अवैध कालोनियों को नियमित करेगी। शहरों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए एलईडी लाइट व सोलर लाइट्स लगेंगी। निकायों के अधीन आने वाले पार्कों का नवीनीकरण होगा। नये पार्क बनाए जाएंगे। खेल उपकरण, जिम और झूले भी पार्कों में लगेंगे। श्मशानघाट का नवीनीकरण होगा और उनमें शैड, पानी, बैठने व रास्ते की उचित व्यवस्था होगी। स्ट्रीट वेंडर्स व रेहड़ी चलाने वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन स्थापित होंगे ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी सेंटर नहीं हैं, वहां नये सेंटर बनेंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा और इनके नाम शहीदों व महापुरुषों के नाम पर होंगे। निकायों के अंतर्गत आने वाली सड़कों व गलियों को पक्का किया जाएगा। इंटर-लॉकिंग टाइल्स का कार्य होगा। नई सड़कों का भी निर्माण होगा।
ये किए वादे
- अमरूत योजना के तहत सीवरेज लाइनें डाली जाएंगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे
- सीवरेज की सफाई का काम उच्चतम तकनीक की मशीनों से होगा। नई मशीनों की होगी खरीद
- सभी शहरों में बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध और इसके लिए नालों का निर्माण होगा
- सभी क्षेत्रों में अग्निशमन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। अग्निशमन सेवाएं सशक्त होगी
- घरेलू कूड़ा एवं मलबा डोर-टू-डोर इकट्ठा किया जाएगा। कचरा प्रबंधन संयंत्र तक पहुंचेगा
- जहां भी मोबाइल कम्युनिटी टॉयलेट्स की जरूरत है, वहां इसका प्रबंध किया जाएगा
- जिन परिषद व पालिकाओं के अपने खुद के कार्यालय नहीं हैं, वहां भवन बनाए जाएंगे
- शहरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग और सजावटी लाइट्स लगाई जाएंगी
- सभी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की त्रुटियों को दूर किया जाएगा। टैक्स प्रक्रिया सरल होगी
- निकायों के अधीन आने वाले सभी शहरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे
- जिन क्षेत्रों में गौशालाओं का प्रबंध नहीं हैं, वहां नई गौशाला बनाई जाएंगी
- 20 साल से अधिक समय से बैठे किरायेदारों को मिलेगा मालिकाना हक
- शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर लगेंगे। आरओ की सुविधा देगी सरकार
- आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम चलाएगी सरकार
- निकायों के अधीन आने वाले चौक-चौराहों के नाम शहीदों व महापुरुषों के नाम पर होंगे