चंडीगढ़, 17 दिसंबर (ट्रिन्यू)
पूर्व मंत्री व तोशाम विधायक किरण चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि 816 आर्ट एंड क्रॉफ्ट शिक्षकों की एडजस्टमेंट की जाए। प्रदेश के गेस्ट टीचरों को नियमित करने का वादा सरकार पूरा करे। वोकेशनल टीचर्स भी आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वादा करके भी सरकार उनके वेतन-भत्तों में इजाफा नहीं कर रही।
किरण ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से अधिकांश को नामंजूर करने पर भी नाराजगी जताई। कैथल से भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर व रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने भी गेस्ट शिक्षकों का मुद्दा सदन में उठाया। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा से भिड़े भी। जब गुर्जर ने कहा कि गेस्ट शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी और उन्हें हटाने का भी फैसल ले लिया था तो हुड्डा इस पर खफा हो गए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गेस्ट शिक्षकों को नहीं हटाया, बल्कि पक्का करने का वादा किया था। भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषण-पत्र में इसका वादा किया था, जो पूरा नहीं किया। गुर्जर ने कहा कि हमने गेस्ट शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कानून बनाकर उन्हें रोजगार सुरक्षा की गांरटी दी है।
शून्यकाल
अस्पतालों में उपकरण हैं, स्टाफ नहीं
बाढ़डा से जजपा विधायक नैना चौटाला ने कहा कि दादरी जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों के 93 पद हैं और इनमें से केवल 40 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। सरकार ने जिले में मेडिकल उपकरण तो बड़ी संख्या में भेज दिए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए तकनीकी स्टाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत डॉक्टरों व तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करे।
स्कूलों में स्टाफ की कमी
पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ की कमी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अधिकांश स्कूलों में चपरासी के पद खाली हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहां चपरासी को 500 रुपये दिए जाते हैं, यह भी शिक्षक ही अपनी जेब से देते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे। नांगल-चौधरी विधायक अभय यादव ने कहा कि लखवार डैम को लेकर सरकार तुरंत इंटर-स्टेट एग्रीमेंट करे।
हारे हुए लोगों की सेवा में लगे डीसी
महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने रोहतक डीसी की कार्यशैली पर सदन में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हारे हुए लोगों की सेवा के लिए डीसी लगाया है। ये ऐसे अधिकारी हैं, जो 12-1 बजे दफ्तार आते हैं। कैम्प ऑफिस पर लोगों को आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आम लोग अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं।
बिजली नियमों में हो बदलाव
असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी ने आम लोगों से जुड़ा बड़ा मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के नियमों की वजह से आम लोग परेशान हैं। गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों में बंटवारा सामान्य है। एक ही घर में दो भाई रहते हैं तो बिजली विभाग यह कहते हुए अलग कनेक्शन से इनकार कर देता है कि उनके घर का दरवाजा एक ही है। उन्होंने कहा कि यह समस्या बहुत परिवारों के साथ है। ऐसे में सरकार नियमों में बदलाव करे।
क्रीमी-लेयर का मुद्दा उठा
रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को लेकर क्रीमी-लेयर की तय की गई सीमा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले 8 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों को क्रीमी-लेयर में रखा गया था। सरकार से इसे घटाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला पूरी तरह से गलत है। सरकार इसे वापस ले और इसकी सीमा 8 लाख रुपये ही करे।