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कमलेश ढांडा, लीलाराम के आवास पर किया प्रदर्शन

कैथल, 8 जुलाई (हप्र) सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा व कैथल के विधायक लीलाराम के निवास पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन...
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कैथल शहर में शनिवार को प्रदर्शन कर विधायक को ज्ञापन देने जाते कर्मचारी। -हप्र
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कैथल, 8 जुलाई (हप्र)

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा व कैथल के विधायक लीलाराम के निवास पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कैथल में कलायत के ब्लॉक प्रधान शिवदत्त शर्मा व रमेश कोलेखां ने की। संचालन ब्लॉक सचिव मास्टर नारायण दत्त ने किया।

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शनिवार को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में एकत्र हुए। इस मौके पर सभा में बोलते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान शिवचरण, जिला सचिव मास्टर रामपाल शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान ओमपाल भाल, कैशियर रामकुमार, राज्य उपप्रधान जरनैल सिंह, मैकेनिकल से जिला प्रधान पृथ्वी सिंह, बिजली विभाग से सर्कल सचिव सुरेश शर्मा व रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रमेश हरित ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें व समस्याएं काफी समय से लम्बित हैं। सरकार बार बार मांग के बावजूद इनका समाधान नहीं कर रही है। इस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके बाद रेस्ट हाउस से प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी हाथों में बैनर लेकर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। उसके बाद कर्मचारी कुरुक्षेत्र रोड पर कैथल के विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने रखी ये मांगें

ज्ञापन में मांग की गई कि कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति व एसीपी का लाभ 5-10-15 वर्ष की सेवा पर दिया जाए। विभागों में नियुक्ति के बाद कर्मचारियों पर लगी योग्यता व परीक्षा संबंधी शर्तें हटाई जाएं, एक्सग्रेसिया रोजगार देने की नीति में शुरू के 5 वर्ष व 52 वर्ष की आयु सीमा की शर्त को हटाया जाए व योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, सभी प्रकार के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए और उत्पीड़न की कार्रवाई को वापस किया जाए, पावर बिल 2022, नयी शिक्षा नीति 2020, रोड सेफ्टी बिल और चार लेबर कोड को रद्द किया जाए, निजीकरण, आउटसोर्स, ठेकाकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन को बेचने या लीज पर देने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

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